बैंकर्स पथ विक्रेता योजना के प्रकरणों मेंं वितरण की कार्यवाही तत्परता से करें
कलेक्टर ने सभी बैंकर्स को दिए निर्देश
दतिया, 25 नवम्बर 2020/ कलेक्टर श्री संजय कुमार ने शासन की प्राथमिकता वाली पथ विक्रेता योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी बैंकर्स को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजनायें शासन की प्राथमिकता वाली योजनायें है। इन योजना के तहत् कोरोना के संकटकाल में छोटे-मोटे धंधे संचालित करने वाले लोग प्रभावित हुए है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर 10 हजार रूपये की राशि ऋण के रूप में प्रदाय कर उनके व्यवसाय को पुनः खड़ा करना है।
कलेक्टर श्री कुमार न्यू कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शासन के प्राथमिकता वाले कार्यक्रम प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजनाओं एवं स्व सहायता समूहों की महिलाओं को बैंकों के माध्यम से लाभान्वित किए गए हितग्राहियों के संबंंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में अपर कलेक्टर श्री एसएस रावत, सभी बैंकर्स एवं संबंधि विभागों के अधिकारीगण उपस्थत थे।
कलेक्टर श्री कुमार ने पथ विक्रेता योजना में बैंकर्स द्वारा जिस अनुपात से प्रकरण स्वीकृत कर वितरण की कार्यवाही की जाना था उस अनुपात में कार्य न होनेे पर बैंकों के प्रति नाराजागी व्यक्त करते हुए सभी बैंकर्स को निर्देश दिए कि यह सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाएं है। कोरोना के लाॅक डाउन के दौरान छोटा-मोटा व्यवसाय संचालित करने वाले दुकानदारों का व्यवसाय प्रभावित हुआ था। उनके इस व्यवसाय को पुनः खड़ा करने हेतु बैंकर्स सकारात्मक सोच के साथ पथ विक्रेता योजना में हितग्राहियों को ऋण के रूप में 10 हजार रूपये की राशि उपलब्ध कराए। उन्होंने निर्देश दिए कि कुछ हितग्राहियों के प्रकरण में कमी रहने पर नोडल अधिकारी इसे दुरूस्त कर बैंकों के समन्वय से उन्हें लाभान्वित कराने की कार्यवाही करे।। कलेक्टी नेे योजना के तहत् जो प्रकरण अस्वीकृत हुए है उन प्रकरणों के संबंध में बैंक वाईज कारणों की भी समीक्षा की।
कलेक्टर ने कहा कि लाॅक डाउन के दौरान महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर कार्य किए गए। अतः बैंकर्स प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें। जिससे वह भी अपना व्यवसाय बेहतर तरीके से संचालित कर सके। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री स्ट्रीट वैण्ड़र योजना के तहत् 2 हजार 200 प्रकरणों में से 730 प्रकरण स्वीकृत कर 475 प्रकरणों में वितरण की कार्यवाही की गई है। प्रधानमंत्री पथ विक्रेता योजना के तहत् 3 हजार 734 प्रकरणों में से 2 हजार 140 प्रकरण स्वीकृत कर 1 हजार 670 में वितरण की कार्यवाही की गई।
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