पिछले चार दिनों से लगातार मुरैना की बिजली गोल , सूचना का अधिकार का आवेदन दाखिल किया तो बौखलाये बिजली कंपनी के लोग

  कल दिया गया सूचना का अधिकार का आवेदन 

आवेदन अंतर्गत धारा  6 , सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

Through E Mail And By Speed Post

Signaured Copy is Enclosed Here As attachment

 

प्रति ,

        लोक सूचना अधिकारी

     महाप्रबंधक कार्यालय

     मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि0

     मुरैना म प्र

 

          (NOTE  : आवेदक न्यायबंधु है तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 ( नालसा) के तहत प्रोबोनो लीगल सर्विसेज का अधिकृत , मान्यता प्राप्त व सूचीबद्ध एडवाकेट होकर , सभी प्रकार के न्याय शुल्क एवं अन्य प्रभारों से पूर्णत: मुक्त है ) 

 

विषय : न्यायालयीन उपयोग हेतु मुझ अधोहस्ताक्षर कर्ता नरेन्द्र सिंह तोमर एडवोकेट को निम्न जानकारीयों की जनहित में याचिका प्रस्तुत करने हेतु आवश्यकता है, कृपया आवश्यक जानकारीयां मय दस्तावेजात प्रमाणित प्रतियों में उपलब्ध करायें , यदि जानकारी दस पृष्ठ से अधिक है तो अधिनयम व नियमों के प्रावधानानुसार प्रमाणित डी वी डी  या सी डी उपलब्ध करायें ।

 

महोदय/ महोदया ,

 

      उपरोक्त विघयान्तर्गत कृपया निम्न बिन्दुओं पर मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत माह अप्रेल वर्ष सन 2000 तक की ( अधिनियम के प्रावधानानुसार आज दिनांक से विगत 20 वर्ष तक की ) निम्न जानकारीयों की आवश्यकता है , कृपया उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

1 यह कि आवेदक नरेन्द्र सिंह तोमर , 42 गांधी कालोनी , मुरैना म प्र ने माह अप्रेल सन 2000 से आज दिनांक तक बिजली के संबंध में  विभिन्न स्तरों पर विभिन्न माध्यमों जिसमें व्यक्तिगत आवेदन उपस्थित होकर दिये गये , फयूज ऑफ कॉल रजिस्टर में दर्ज की गयी शिकायतें ,  फोन कॉल माध्यम से दिये गये ,आनलाइन विभन्न पोर्टलों पर दर्ज कराये गये और ई मेल आदि के माध्यम से भेजे गये पत्र , आवेदन और शिकायतें आदि की कुल संख्या कितनी है और यह किस किस विषय पर किस किस दिनांक को कितने कितने बजे पर दिये गये । सभी की इकजाई सूची के साथ सभी की प्रतिलिपि चाहिये ।

2. यह कि 42 गांधी कालोनी मुरैना में प्रथम विद्युत कनेक्शन किस दिनांक , माह एवं वर्ष में लिया गया और इसका मीटर क्रमांक क्या था , तथा यह कब किस दिनांक को तत्समय के म प्र विद्युत मंडल मुरैना द्वारा वापस लिया गया तथा इसकी अंतिम रीडिंग क्या थी । तथा इसका पहला एवं अंतिम बिल क्या था , सभी की प्रमाणित प्रति चाहिये ।

3. वर्तमान में 42 गांधी कालोनी मुरैना पर विद्युत कनेक्शन कब व किसके नाम से किस दिनांक , माह एवं वर्ष में लगाया गया तथा यह किस प्रकार का था और इसका आवेदन क्या था , इस आवेदन की प्रति चाहिये , तथा यह कनेक्शन कितने फेज का था , और कितने फेज का लगयाया गया , वर्तमान में कितने फेज पर यह चालू एवं संचालित है ।

4.  यह कि वर्तमान में 42 गांधी कालोनी मुरैना म.प्र पर संचालित विद्युत कनेक्शन का पहला विद्युत मीटर किस दिनांक को लगाया गया एवं उसकी अंतिम रीडिंग क्या थी । तथा इसका पहला एवं अंतिम बिल क्या था , सभी की प्रमाणित प्रति चाहिये । इस कनेक्शन पर दूसरा नवीन विद्युत मीटर कब और किस दिनांक को और किस स्थल पर लगाया गया , इस मीटर की अंतिम रीडिंग क्या थी और इसका पहला व अंतिम बिल क्या है , सभी की प्रमाणित प्रति चाहिये ।

5.  42 एवं 43 गांधी कालोनी मुरैना को सप्लाई की जाने वाली विद्युत ट्रांसफार्मर पोल पर से कुल कितने घरों में विद्युत कनेक्शन किस किसको दिये गये हैं उन सभी के नाम पते , कनेक्शन क्रमांक व कनेक्शन दिनांक जिसमें पहला कनेक्शन दिनांक मय माह एवं वर्ष तथा अंतिम व वर्तमान कनेक्शन दिनांक , माह व वर्ष तथा उनके पहले व वर्तमान विद्युत कनेक्शनों के आवेदन की प्रति तथा उनके पहले व अंतिम बिजली बिलों की प्रति की प्रमाणित प्रतियां चाहिये ।

6.  गांधी कालोनी मुरैना के कुल कितने घरों में आकलित खपत के बिल भेजे जाते हैं उन सभी के पहले व अंतिम बिजली  बिलों की प्रमाणित प्रतियां चाहियें तथा उनका प्रथम कनेक्शन आवेदन व वर्तमान कनेक्शन आवेदन सभी की प्रमाणित प्रतियां चाहिये । गांधी कालोनी क्षेत्र में कुल कितने बिजली मीटर खराब हैं या हें ही नहीं उनकी संख्या क्या है एवं मीटर रीडर द्वारा उनकी खराब होने या न होने की रिपोर्ट कब कब कितने दिन के भीतर दी गयी और कितने दिन के भीतर खराब मीटर बदले गये । सभी रिपोर्टों की सन 2001 से आज दिनांक तक की प्रमाणित प्रति चाहिये ।

7.  कुल कितने बिजली पोल से मुरेना नगर निगम क्षेत्र में बिजली पोल ट्रांसफार्मर पर 5 से कम घरेलू उपभोक्ताओं या व्यावसायिक उपभोक्ताओं से कम कनेक्शन हैं और कितने पर 5 से अधिक ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन हैं , तथा कितने उपभोक्ता बिना तय कनेक्शन संख्या  वाले बिजली पोल ट्रांसफार्मरों से जुड़े हैं और उनके बिल निर्धारण का क्राइटीरिया व तरीका क्या है । नगरनिगम क्षेत्र में कुल कितने बिजली मीटर खराब हैं या हैं ही नहीं उनकी संख्या क्या है एवं मीटर रीडर द्वारा उनकी खराब होने या न होने की रिपोर्ट कब कब कितने दिन के भीतर दी गयी और कितने दिन के भीतर खराब मीटर बदले गये ।

8.  उपभोक्ताओं घरेलू एवं व्यावसायिक दोनों का ही लोड टेस्टिंग का क्राइटीरिया क्या है और वैधानिक आधार क्या है , एवं किस मशीन या उपकरण का उपयोग लोड टेस्टर के लिये क्या जाता है , तथा ऐसी मशीनें व उपकरण कितनी संख्या में मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की मुरैना शाखा के पास उपलब्ध हैं एवं कब कब कितने कितने मुल्य में कहां से खरीदीं गयीं , इनके टेंडर व कब किसको किये गये , इन टेंडरों की प्रमाणित प्रति चाहिये और कुल उपलब्ध संख्या की प्रमाणित प्रतियां चाहियें ।

अस्तु उपरोक्तानुसार आवेदक इन सभी मामलों में हर प्रकार की न्यायालयीन व कानूनी कार्यवाही हेतु भारम सरकार के न्याय विभाग , विधि और न्याय मंत्रालय से सूचीबद्ध व अधिकृत होकर अत्यावश्यक और उचित  कार्यवाही व्यापक जनहित में करने जा रहा है । जिसके लिये उपरोक्त जानकारी की मय दस्तावेज प्रमाणित प्रतियों में  आवश्यकता है । तथा इस संबंध में प्रत्येक प्रकार के शुल्क , न्यायायिक शुल्क एवं अन्य प्रभारों से मुक्त है । देखें आनलाइन न्याय विभाग भारत सरकार का पोर्टल ।

 

दिनांक 24 मार्च 2021                        हस्ताक्षर डिजिटल एवं स्याही में ( दोनों में )  मय सील

  नरेन्द्र सिंह तोमर

एडवोकेट

Narendra Singh Tomar

Advocate ( M.P. High Court – Gwalior Bench)

Attorney For Trade Marks , Copy Rights, Patents and Designs.

Nyaya Bandhu  ( Probono Legal Services Under NALSA )

42 , Gandhi Colony – Morena – M.P.

       Mobile Numbers – 9425738101  & 7000998037  

केवल आधी Gandhi Colony Morena में लगातार विगत चार दिन से की जा रही पूरे दिन रात की मैराथन बिजली कटौती के बाद  फिर आज भी अभी इस समय तक बिजली कटौती जारी है

नहीं करते बिजली कंपनियों के लोग बिजली बिल एडजस्ट , खुद करते हैं चोरी और करवाते हैं ले देर बिजली चोरी , एक डाक्टर ने अपने क्लिनिक में यहां लगवा रखा है, काफी समय से , दो बरस पहले से यानि सन 2018 से, वह बिजली की एक्सेस प्राडक्शन को बिजली कंपनी को हर रोज अनेक महीने तक सप्लाई करता रहा , मगर बिजली कंपनी ने उसे भुगतान करने के बजाय उल्टा उस पर दे दनादन बिल पर बिल भेज दिया , डाक्टर अपना माथा फोड़ता रह गया और बिजली वालों से उल्टे अपना बिल माफ कराने को चक्कर लगाता फिर , उसके बाद लाकडाउन में बिजली कंपनी वालों ने उसका बिल बिलासुर बनाकर अनाप-शनाप बिल दे दे कर बिलबिला दिया । 

सो कोई अब बिजली कंपनी को एक्सेस सप्लाई देगा यह तो चंबल में यह गलती कोई नहीं करेगा । अखबारों में जब उसकी खबर छपी तब लोगों को पता चली और एक नया कारनामा नयी कारिस्तानी लोगों को पता चली ।

हमारा या हमारे मोहल्ले का मामला जरा पेचीदा है, हमारे खंबे पर हमने अपने प्रयासों से एक एस ई से 25 के वी का ट्रांसफार्मर हटवा कर 63 के वी का लगवाया, उस समय एक सब इंजीनियर जबरदस्ती उस पर 25 के वी का ही ट्रांसफार्मर रखवा रहा था, हमने फिर उसी वक्त एस ई से फोन पर बात की , एस ई ने हमसे कहा कि नहीं तोमर साहब वहां 63 के वी का ही ट्रांसफार्मर रखा जायेगा मैंने वहां 63 के वी का ही ट्रांसफार्मर मंजूर किया है और वही वहां रखा जायेगा । 

खैर उसके कुछ बरस बाद वह सब इंजीनियर यहीं मुरैना में ही एस ई बन गया , उसके बाद उसने वो अंधेरगर्दी मचाई कि 5 कनेक्शन वाले ट्रांसफार्मर पर यानि उस हमारे पोल पर केवल तीन कनेक्शन उपभोक्ताओं के और बाद बाकी दो पांइ़ट्स से एक तरफ का आधे मोहल्ले की सभी घरों की पूरी सप्लाई और दूसरे प्वाइंट पर आधी एक अलग गली की सप्लाई , मतलब डबल क्रॉस, यानि पोल के रीडिंग के हिसाब से तीन उपभोक्ताओं पर एवरेज बिलिंग और बाद बाकी मोहल्ले से भी हर घर से अलग-अलग एवरेज बिलिंग , मतलब खंबे और ट्रांसफार्मर की अनाप-शनाप कमाई अलग और बाकी मोहल्ले के हर घर से एवरेज और मीटर्ड बिल दोनों तरह की वसूली अलग । यानि बाकी मोहल्ले में 5 कनेक्शन वाला कोई ट्रांसफार्मर ही नहीं है , अब उनका पोल नंबर और ट्रांसफार्मर नंबर क्या कैलकुलेट किया जायेगा ये तो खुदा जाने , क्योंकि उनकी लाइन पोल ट्रांसफार्मर ही नहीं । ये हमने अपनी पी जी भारत सरकार के रिमांइडर में कल ही सब उल्लेख किया है । 

अब दिक्कत ये है कि बिजली कंपनी वाले सी एम हेल्पलाइन म प्र को कुछ समझते नहीं और लपक कर अर्जी फर्जी तरीके से शिकायतें क्लोज करा देते हैं , इसलिये हम अब सी एम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करते नहीं , मगर खुद म प्र शासन ही अपने आप ही मैपिंग कर खुद ही शिकायत हमारे नाम और नंबर से दर्ज कर देता है और शिकायत चलाता रहता है, अबकी बार सरकार बदल जाने से ही एम हेल्पलाइन कुछ सख्त और खतरनाक तरीके से चल और काम कर रही है, इसलिये वे समझते हैं कि हमने सी एम हेल्पलाइन पर शिकायत फिर दर्ज कर दी , और वे हमारे पोल जोन एरिया की बिजली काटते रहते हैं, हम हालांकि 3 फेज उपभोक्ता है मगर हमें कभी 3 फेज सप्लाई सन् 2010 से मिली ही नहीं केवल सिंगल फेज सप्लाई देते हैं और बिल 3 फेज का देते हैं , पहले तो कई साल तो इसी में ही लगा दिये कि तीनों फेजों को सिंगल फेज में जोड़कर 3 फेज सप्लाई बताते रहे, जब तक वह शिकायत गर्म रही तब तक यह नौटंकी दिखाते रहे , फिर 2010 के बाद क्लीयर कट सिंगल फेज सप्लाई ही चल रही है, खैर ये सारी बातें कल के रिमांइडर में हमने लिखी है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक और अगली पी जी आयेगी तो सबके साथ अब सारा ही मसला खुलकर सामने आयेगा । समझे के बी कुछ , चोरों के पीछे मोर पड़े हैं, हम भी अबकी बार कसम खा के बैठै है , आर या पार

दतिया और म प्र में कुछ यूं मना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस - एक फिल्म , एक बानगी

 

सभी गरीब परिवारों को दो वर्ष के अंदर पक्के मकान एवं गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराये जायेंगे - मंत्री डॉ. मिश्र बीड़ी श्रमिक सम्मान समारोह में महिला श्रमिकों का किया सम्मान

 मध्यप्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी विभाग के मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र नगर बड़ौनी में बीड़ी श्रमिक सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दो वर्ष के अंदर सभी गरीब परिवारों को पक्के मकान एवं गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराये जायेंगे। जिससे महिलाओं को खाना बनाने में सहूलियत होगी वहीं धुएं से निजात मिलेगी।
    गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र शनिवार को बड़ौनी में बीड़ी श्रमिक सम्मान समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित जन सामान्य से शासन की जनहितैषी एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेते हुए कहा कि भाजपा की सरकार गांव, गरीब, किसान महिलाओं के सम्मान एवं झोपड़ी के उत्थान की सरकार है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने महिलाओं के सम्मान में ऐतिहासिक निर्णय लिये। प्रदेश में नगर निकायों, पंचायत चुनावों में महिलाओं को आरक्षण प्रदाय कर विभिन्न वर्गो की महिलाओं को घर से बाहर निकलकर सेवा करने का अवसर प्रदाय किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर एवं शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण प्रदाय किया।

    गृह मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि पंद्रह वर्ष पूर्व दतिया एवं बड़ौनी की क्या हालत थी। आज दतिया एवं बड़ौनी हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। बड़ौनी की पेयजल समस्या का जहां निदान हुआ है वहीं बड़ौनी में तहसीलदार, उप पुलिस अधीक्षक के कार्यालय स्थापित कर पदस्थ किया गया है। बड़ौनी में भी भव्य एवं आकर्षक स्टेडि़यम का निर्माण किया गया है। जिसमें खिलाडि़यों को खेल की सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि बड़ौनी में तहसील भवन बनना शुरू हो गया है। जो शीघ्र ही पूर्ण होगा। डॉ. मिश्र ने इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुनते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी बड़ौनी एवं संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि नागरिकों की समस्याओं को पूरी गंभीरता एवं संवदेनशीलता के साथ सुनें और निराकरण के प्रयास किये जाए। योजनओं में जो प्रकरण स्वीकृत हो चुके है उनमें वितरण की कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।
    कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र बुद्यौलिया, पूर्व विधायक डॉ. आशाराम अहिरवार, डॉ. रामजी खरे, सर्वश्री विपिन गोस्वामी, योगेश सक्सैना, सीताराम गुप्ता, रमेश नाहर, अतुल भूरे चौधरी, कालीचरण कुशवाहा, आकाश चतुर्वेदी, गौरव गुप्ता,  सहित अन्य जनप्रतिनिधि व गणमान्यजन उपस्थित थे। कार्यक्रम के शुरू में श्री लालता प्रसाद वंशकार ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम को श्रीमती सावित्री सूत्रकार, श्रीमती कुमकुम रावत, श्रीमती मीनाक्षी कटारे ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

 

सोनागिर की महिलाओं द्वारा निर्मित बरी, पापड़ ग्वालियर व्यापार मेले में सैलानियों को खूब भा रहे है

ग्वालियर व्यापार मेले में आने वाले सैलानियों को दतिया जिले के महिला स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित बरी, पापड़ों का स्वाद खूब भा रहा है। मेले में लगे स्व-सहायता समूह के स्टॉल पर समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित बडी एवं पापड़ खूब बिक रहे है। बडी, पापड़ खरीदने वाले सैलानियों का कहना है कि समूह द्वारा जो पापड़ बेचे जा रहे है वह मसालों से भरपूर स्वादिष्ठ है। सैलानियों ने बताया कि काली मिर्ची से निर्मित पापड़ का तो स्वाद ही निराला है।
    दतिया जिले की सोनागिर की जय माता रतनगढ़ वाली महिला स्व-सहायता समूह द्वारा ग्वालियर व्यापार मेले में बरी, पापड़ का 5 नम्बर का स्टॉल लगाया है। समूह की अध्यक्ष श्रीमती शशि जैन ने बताया कि मेले में लगाए गए स्टॉल पर बड़ी संख्या में सैलानी आकर उनके समूह द्वारा निर्मित बरी एवं पापड़ के बारे में जानकारी लेकर खरीद कर ले जा रहे है। उन्होंने बताया कि उनके समूह की महिलाओं द्वारा मूंग की दाल को हाथ से पीसकर, मसाले मिलाकर पापड़ एवं बरी बनाती है। मसाले के रूप में लाल एवं काली मिर्ची, लहसन, जीरा एवं हल्के नमक का उपयोग करते है। उन्होंने बताया की काली मिर्च से निर्मित पापड़ सैलानियों को खूब भा रहे और वह इनको खरीद कर ले जा रहे है। पापड़ 160 रूपये प्रति किलो जबकि बरी 200 रूपये प्रतिकिलो के हिसाब से बिक्री हो रही है। उन्होंने बताया कि समूह को बैंक लिंकेज के माध्यम से यूको बैंक सोनागिर से 1 लाख रूपये का ऋण प्राप्त हुआ। जबकि 12 हजार रूपये चक्रीय राशि के रूप में सहायता भी मिली। इस राशि से बरी, पापड़ का व्यवसाय वर्ष 2016 में शुरू किया। इस व्यवसाय से 12 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। कोरोना संक्रमण से पहले बरी, पापड़ व्यवसाय से समूह की प्रत्येक महिला को 8 से 9 हजार रूपये की आय हो रही थी। लेकिन कोरोना का प्रभाव उनके बरी, पापड़ व्यवसाय पर भी पड़ा जिससे महिलाओं को अभी चार से से पांच हजार रूपये की आय हो रही है। जो धीरे-धीरे बढ़ भी रही है। उन्होंने बताया किया सोनागिर जैन धर्म का बड़ा धार्मिक स्थल होने के कारण बड़ी संख्या में श्रृद्धालु आते है वह भी यहां से बड़ी मात्रा में बरी एवं पापड़ खरीद कर ले जाते है। इससे भी समूह को आय हो रही है। एनआरएलएम की जिला प्रबंधक श्रीमती शंतमती खलको ने बताया कि शुरू में महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने हेतु स्व-सहायता समूह गठित करने की प्रेरणा एवं प्रशिक्षण देकर स्व-सहायता समूह गठित कराया गया। समूह की महिला सदस्यों को बरी, पापड़ हेतु बैंक से एक लाख का ऋण भी दिलाया। इस राशि से समूह की महिलाओं द्वारा गांव में ही बरी पापड़ का व्यवसाय शुरू कर दिया। बरी, पापड़ की गुणवत्ता को देखते हुए ग्वालियर व्यापार मेले में भी इनकी मांग बढ़ी है। इससे महिलाओं में काफी खुशी है।

                                                     (अनूप सिंह भारतीय)

                                                        उपसंचालक   

                                          जनसम्पर्क दतिया

 

दतिया ऐजूकेशन हब की दिशा में बढ़ रहा है - मंत्री डॉ. मिश्र, दतिया में पत्रकारिता महाविद्यालय और संस्कृत विद्यालय शुरू होगा

मध्यप्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी विभाग के मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि दतिया ऐजूकेशन हब की दिशा में बढ़ रहा है। एक वर्ष के अंदर पत्रकारिता महाविद्यालय पुनः शुरू किया जायेगा। दतिया का धार्मिक एवं तीर्थ स्थल के रूप में विशेष महत्व होने के कारण यहां संस्कृत महाविद्यालय भी शुरू किया जायेगा।
    मध्यप्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र शनिवार को शासकीय पीजी कॉलेज दतिया में 3 करोड़ 53 लाख की लागत से पांच कक्षों के लोकार्पण समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। डॉ. मिश्र ने कहा कि दतिया ऐजूकेशन हब की दिशा में बढ़ रहा है। यहां मेडीकल कॉलेज, पॉलीटैक्निक कॉलेज शुरू किए गए है। वहीं वैटनरी कॉलेज, फिसरीज कॉलेज का भी काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष अंदर पत्रकारिता महाविद्यालय भी पुनः शुरू किया जायेगा। डॉ. मिश्र ने कहा कि दतिया धािर्मक एवं तीर्थ स्थल के रूप में होने के कारण यहां संस्कृत महाविद्यालय भी शुरू किया जायेगा। 
गृह मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि दतिया जिले में पीजी कॉलेज का अपना विशेष महत्व  है। पीजी कॉलेज दतिया की जान है। पीजी कॉलेज के प्राचार्य, प्राध्यापकगण एवं अन्य कर्मचारियों के सहयोग से ग्रेडेशन में अग्रणी रहे।
   कार्यक्रम के शुरू में प्राचार्य श्री डीआर राहुल ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि महाविद्यालय की लाइब्रेरी ऐसी लाईब्रेरी है जो चंबल एवं ग्वालियर अंचल के महाविद्यालयों में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के लॉक डाउन के दौरान महाविद्यालय के लाइब्रेरियन श्री नरेन्द्र द्वारा छात्र-छात्राओं को ई-बुक के माध्यम से जानकारियां उपलब्ध कराई गई। श्री राहुल ने बताया कि महाविद्यालय का ईको क्लब प्रथम पुरस्कार के रूप में 25 हजार रूपये की राशि प्राप्त की जा चुकी है। उन्होंने महाविद्यालय के पास पुलिस चौकी व्यवस्था कराये जाने का आग्रह किया।
   कार्यक्रम का शुभारंभ मॉ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कन्या पूजन से किया गया। कार्यक्रम को श्री विपिन गोस्वामी, श्री गिन्नी राजा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र बुद्यौलिया, पूर्व विधायक डॉ. आशाराम अहिरवार सर्वश्री योगेश सक्सैना, पंकज गुप्ता, अतुल भूरे चौधरी, अनुराग शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्राध्यापकगण, गणमान्यजन  व छात्र-छात्रायें उपस्थित थे।
   कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर डॉ. रतन सूर्यवंशी ने और अंत में सभी के प्रति आभार प्रोफेसर डॉ. निलय गोस्वामी ने किया।
 

गृह मंत्री डॉ. मिश्र ने चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को प्रदाय किए लैपटॉप

मध्यप्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी विभाग के मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने चिकित्सा महाविद्यालय दतिया के छात्र-छात्राओं को लैपटॉप वितरित करते हुए कहा कि लैटपटॉप जहां आधुनिकता का प्रतीक है वहीं इंटरनेट एवं अन्य टैक्नोलॉजी से कुछ ही क्षणों में जानकारी हासिल की जा सकती है। उन्होंने इस मौके पर छात्र-छात्राओं को बधाई दी।
    गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र शनिवार को दतिया चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत बैच 2018 एवं 2019 के लगभग 77 छात्र-छात्राओं को लैपटॉप वितरण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।
    गृह मंत्री डॉ. मिश्र ने चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं से कहा कि महाविद्यालय से शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत मरीज की सेवा पूरी लगन एवं मेहनत के साथ करें। आप लोग चिकित्सक के रूप में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे  है वह शिक्षा चित्सिक के रूप में मरीज को जीवन दे सकते है।  उन्होंने कहा कि मरीजो के उपचार के दौरान पूर्ण धौर्य रखें  एवं आत्म विश्वास रखें और बिना किसी भेदभाव के मरीजों का उपचार करें।
    इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉ. आशाराम अहिरवार, श्री योगेश सक्सैना, श्रीमती सावित्री सूत्रकार, श्री अतुल भूरे चौधरी, श्रीमती माला टिलवानी, मेडीकल कॉलेज के डीन राजेश गौर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एसएन उदयपुरिया सहित अन्य चिकित्सगण, जनप्रतिनिधि व छात्र-छात्रायें उपस्थित थे। 

आधार पंजीयन केन्द्र संचालन हेतु आवेदन ऑन लाईन 10 मार्च तक

 जिले में आधार पंजीयन केन्द्रों की स्थापना हेतु एमपीएसईडीसी को स्टे रजिस्ट्रार  (राज्य पंजीयक) नियुक्त किया गया है। आधार रजिस्ट्रेशन सेंटरों की स्थापना के लिए एमपीएसईडीसी को स्टेट को स्टेट रजिस्ट्रार द्वारा आधार पोर्टल (https://www.mpsedc.gov.in) विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल के माध्यम से आधार पंजीयन केन्द्र संचालन हेतु आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जा रहे है। आवेदन पोर्टल https://www.mpsedc.gov.in  पर ऑनलाईन दर्ज करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2021 रखी गई है। आवेदक को एनएसईआईटी द्वारा सुपरवाईजर प्रमाणपत्र धारक होना चाहिए तथा आईडी जनरेट होने के उपरांत पांच सौ रूपये के स्टॉप पर जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी से अनुबंध करना होगा तथा धरोहर के रूप में 25 हजार जमा करने के पश्चात् आधार पंजीयन एवं अपडेशन का कार्य प्रारंभ कर सकेगा साथ ही यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर दिये गए निर्देशों का भी पालन करेगा। अधिक जानकारी के लिए जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी दतिया से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

वाहन का बीमा एवं चालक पर ड्राइविंग लाइसेंस न होना मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अपराध है - विशेष न्यायाधीश रावतपुरा कॉलेज में आयोजित किया गया विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमती सुनीता यादव के निर्देशन में आज शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा रावतपुरा कॉलेज में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ।
   क्रार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विशेष न्यायाधीश दतिया श्री मधुसूदन मिश्रा द्वारा कार्यक्रम के प्रारम्भ मॉ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया। विधिक जागरूकता शिविर के दौरान अतिथिगणों का स्वागत श्री शातान्नु अग्रवाल मैनेजिंग ट्रस्टी रावतपुरा कॉलेज द्वारा पुष्प गुच्छ देकर किया गया।   
    मुख्य अतिथि के रूप विशेष न्यायाधीश दतिया श्री मुधुसूदन मिश्रा द्वारा जागरूकता शिविर के दौरान जानकारी देते हुये बताया गया कि मूल अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। अधिकार के बिना कर्तव्य एवं कर्तव्य के बिना अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है, इसलिये संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य समाहित किये गये है, ताकि अच्छे समाज एवं राष्ट्र का निर्माण हो सके। मूल कर्तव्यों का पालन सभी को करना चाहिये, जिससे अच्छे नागरिक बन सकें किंतु मूल कर्तव्यों के साथ ही दैनिक जीवन में छोटे-छोटे कई कर्तव्य होते है, जिनका उल्लंघन प्रतिदिन किया जाता है जैसे माता-पिता की आज्ञा न मानना, माता-पिता एवं गुरूजन का सम्मान नहीं करना, दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना आदि। इसी प्रकार दैनिक जीवन में कई कानूनों का भी उल्लंघन किया जाता है।
    जागरूकता शिविर में अपर जिला न्यायाधीश श्री हितेन्द्र द्विवेदी एवं अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया श्री दिनेश कुमार खटीक द्वारा बताया कि स्कूल, कॉलेज में बिना लाईसेंस, हेलमेट के बच्चे मोटर साईकिल लेकर आते है, जबकि बिना लाईसेंस एवं हेलमेट के वाहन चलाना अपराध है। माता-पिता को भी बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने तथा लाईसेंस बन जाने के बाद ही दी जाना चाहिये। बच्चों को अपने जीवन के साथ खिलवाड नहीं करना चाहिये तथा हेलमेट और अमूल्य जीवन की तुलना कर समझना चाहिये कि क्या ज्यादा कीमती है?
    शिविर में अपर जिला न्यायाधीश दतिया श्री अजय कान्त पाण्डे द्वारा भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39ए के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लेकर तहसील विधिक सेवा समिति के गठन के संबध में जानकारी एवं महत्व के बारे में जानकारी दी ।
    कार्यक्रम का संचालन श्री कुषाग्र रावत एवं श्री सुनील त्यागी द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री रोहित सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमती शैली अग्रवाल ट्रस्टी, श्री अरूण कौशिक रजिस्ट्रार, प्राचार्य श्री हर्षित चौहान प्राचार्य, डॉ. विवेक गुप्ता, प्राचार्य श्री आर. के. मालवीय एवं पैरालीगल वालेंटियर श्री सतेन्द्र दिसौरिया सहित रावतपुरा कॉलेज के छात्र-छात्रायें उपस्थित रहे।

वृद्धजनों के लिए यात्री बसों में पूरी की पूरी दो सीटे आरक्षित रहेगी

 यात्री बसों में वृद्धजनों को बैठने में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए सभी दतिया जिले में चलने वाली यात्री बसों में वृद्धजनों के लिए दो सीटे आरक्षित रखी जायेगी।

    कलेक्टर श्री संजय कुमार ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए है कि माता-पिता भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2009 के तहत् सभी यात्री बसों में वृद्धजनों के बैठने हेतु 2 सीटे आरक्षित रखी जाये। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिला स्तरीय समिति द्वारा लिये गए निर्णय अनुसार प्रत्येक नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है उन सभी वृद्धजनों के लिए दतिया जिले में चलने वाली सभी यात्री बसों में बैठने हेतु दो सीटे आरक्षित की जाए। इन सीटों पर वृद्धजन हेतु आरक्षित है यह भी लिखा जाए। उन्होंने इस संबंध में 10 दिवस के अंदर कर्यवाही करने के निर्देश दिए है।

कोरोना टीकाकरण अभियान के द्वितीय चरण के तहत् टीकाकरण हेतु अधिकारियों को सौंपी जबावदारी

 कोविड-19 संक्रमण को रोकने हेतु टीकाकरण अभियान के तहत् जिले में  टीके लगाये जाने हेतु द्धितीय चरण के अंतर्गत ऐसे सभी नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के है उन्हें टीके लगाये जाने का सिलसिल शुरू हो गया है। साथ ही ऐसे सभी नागरिक जिनकी आयु 45 से 59 वर्ष के बीच है लेकिन वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर उन्हें टीका लगवाये जाने हेतु संबंधित अधिकृत चिकित्सक से निर्धारित फार्म पर बीमारी का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा।

    कलेक्टर श्री संजय कुमार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के द्धितीय चरण के तहत् लोगों को वैक्सीन लगाये जाने के संबंध में जिला अनुभाग एवं मतदान केन्द्रों पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जबावदेही सुनिश्चित की गई है।

शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर अन्न उत्सव का आयोजन आज

 अन्न उत्सव कार्यक्रम के तहत् उचित मूल्य की दुकानों के माण्ध्यम से उपभोक्ताओं को राशन सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु 7 एवं 8 मार्च को सामग्री का वितरण हेतु नोडल अधिकारी अधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा।

     कलेक्टर श्री संजय कुमार ने अन्न उत्सव के तहत् उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताआों को नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में खाद्यान उपलब्ध कराये जाने जाने हेतु प्रत्येक दुकान के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उचित मूल्य की दुकान पर नोडल अधिकारी उपस्थित होकर पीओएस मशीन में उपस्थिति दर्ज कराकर पात्र उपभोक्ताओं की सूची उपलब्ध करायेंगे एवं सतर्कता समिति के सदस्यों के समक्ष राशन सामग्री प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक एवं उपभोक्ताओं के उपस्थित रहने तक राशन सामग्री वितरण करायेंगे और वितरण मात्रा का प्रमाणीकरण भी करेंगे। उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न होने के पश्चात् दूसरे दिन निर्धारित प्रारूप में नोडल अधिकारी संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं जिले के नगरीय क्षेत्र के नोडल अधिकारी जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय को भेजेंगे।
    कलेक्टर श्री संजय कुमार ने जिले के सभी अनुविभागीय दण्ड़ाधिकारी एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी निर्देश दिए है कि अन्न उत्सव के दौरान प्रतिमाह की 7 एवं 8 तारीख को राशन वितरण की जानकारी दुकान क्षेत्र के अंतर्गत मुनादी कराकर लोगों को जानकारी दी जाए। सामग्री वितरण के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाये। विगत माह में सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण अन्न उत्सव कार्यक्रम के तहत् उपभोक्ताओं को सामग्री का वितरण नहीं हो सका था। अतः सामग्री का पूर्ण रूप से वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें। 
 

8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्व-सहायता समूहों को वितरित करेंगे दो सौ करोड़ रूपये का ऋण, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगा मुख्य समारोह, मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिये जिलों से भी करेंगे सीधा संवाद, चौथी बार हो रहा है सामूहिक ऋण वितरण

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को लगभग 200 करोड़ रूपये बैंक ऋण वितरित करेंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित  होने वाले इस मुख्य समारोह में लगभग 6 हजार से अधिक स्व-सहायता समूह सदस्य महिलाएँ भाग लेंगी। प्रदेश के समस्त जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर समूह सदस्य कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल होंगे।

    मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा इससे पहले भी वर्चुअल कार्यक्रमों में तीन बार सामूहिक ऋण वितरण स्व-सहायता समूहों को किया जा चुका है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान कुछ जिलों के समूह सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से सीधा संवाद भी करेंगे। समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया एवं राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल भी उपस्थित रहेंगे।
    पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कोरोना काल में ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये लॉकडाउन के समय से लगातार वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

   इस मिशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत निर्धन परिवारों की महिला सदस्यों को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर उनका सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। आमतौर पर देखने में आता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग बैंकिंग सेवाओं की प्रक्रियाओं में दस्तावेजीकरण व अन्य औपचारिकताओं की कठिनाई के कारण पात्र होने के बावजूद विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को और सरल करने के उद्देश्य से बैंकों के साथ भी व्यापक स्तर पर समन्वय स्थापित कर स्व-सहायता समूहों के लिये पर्याप्त बैंक ऋण आसानी से उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है। इसी क्रम में 20 सितम्बर, 23 नवम्बर 2020 और 8 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण वितरित किया जा चुका है।
    समूहों के बैंक ऋण प्रकरण सॉफ्टवेयर के जरिये प्रस्तुत करने के साथ सघन निगरानी एवं पारदर्शी प्रक्रिया बनाई गई है। वर्ष 2019-20 में समूहों का वार्षिक बैंक ऋण वितरण का लक्ष्य  500 करोड़ रूपये था। 31 मार्च 2020 तक कुल 302 करोड़ का वितरण 44 हजार से अधिक समूहों को किया गया था। वर्ष 2020-21 में समूहों का वार्षिक बैंक ऋण वितरण का लक्ष्य बढ़ाकर 1400 करोड़ रूपये से अधिक किया गया है। इसमें से अभी तक 1215 करोड़ रूपये का वितरण 90 हजार से अधिक समूहों को किया जा चुका है। स्व-सहायता समूहों को ऑन लाइन प्रकरण प्रस्तुत करने एवं स्वीकृत करने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
    अब तक आजीविका मिशन के माध्यम से 36 लाख 53 हजार से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवारों को 3 लाख 22 हजार से अधिक स्व-सहायता समूहों से जोड़कर 2616 करोड़ रुपये बैंक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।  

निर्वाचन प्रक्रिया में छोटी सी त्रुटि भी नहीं होगी क्षम्य : बसंत प्रताप सिंह

 नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया में छोटी सी त्रुटि भी क्षम्य नहीं होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने यह निर्देश स्थानीय निकायों के आम निर्वाचन 2021 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान दिये। श्री सिंह ने कहा कि सभी कलेक्टर नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा कर लें।

    श्री सिंह ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति, नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिये स्थान का चयन, आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सीसीटीवी तथा वीडियो कैमरे की व्यवस्था, मतदान के गठन के लिये साफ्टवेयर में त्रुटिरहित एंट्री और जिला स्तर पर क्रय की जाने वाली सामग्री की खरीदी तुरंत करें।

24 घंटे में हो शिकायतों का निराकरण

    राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि निर्वाचन के संबंध प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का निराकरण 24 घंटे के अंदर कर आयोग को सूचित करें। इसके लिये पृथक सेल की स्थापना तथा जाँच दल का गठन करें। प्रशिक्षण के लिये 150 प्रतिशत तथा मतदान दल के लिये रिजर्व सहित 120 प्रतिशत अधिकारियों-कर्मचारियों की व्यवस्था करें। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के रेण्डमाईजेशन के लिये सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर लें।

कोविड गाईड लाईन का पालन सुनिश्चित हो

    राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि आयोग द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाईड लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाये। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये आवश्यक सामग्री मध्यप्रदेश हेल्थ कार्पोरेशन द्वारा सीधे जिलों को दी जायेगी। सभी कलेक्टर आयोग द्वारा भेजे गये पत्रों एवं निर्देशों का अनिवार्य रूप से अध्ययन कर तदनुसार कार्यवाही करें। कलेक्टर तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी व्हाटस एप ग्रुप पर पोस्ट किये जा रहे मैसेज को प्रतिदिन जरूर देखें।
    राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने से लेकर निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक पूरी प्रक्रिया आईईएमएस के माध्यम से की जायेगी। इसके लिये आईटी शाखा द्वारा इलेक्शन प्रोग्राम, नोटिफिकेशन एवं आरक्षण, ऑनलाइन नाम निर्देशन व्स्प्छ, नामांकन प्रक्रिया, ईव्हीएम मैनेजमेंट, पोल-डे मैनेजमेंट और रिजल्ट मॉडयूल बनाये गये हैं। इन्फ्रा मैंपिंग एप बनाया गया है। इसके माध्यम से मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध न्यूनतम जरूरी सुविधाओं की जानकारी संकलित की जा रही है। सभी जिले जल्द इसमें प्रविष्टि करें।
उप सचिव श्री अरूण परमार, उप सचिव श्रीमती अजीजा शरसार जफर, आईटी सलाहकार श्री दीपक नेमा, एनआईसी के टेक्नीकल डायरेक्टर श्री ए.के. भटनागर ने निर्वाचन संबंधी विभिन्न बिन्दुओं के बारे जानकारी दी। इस दौरान सचिव श्री दुर्ग विजय सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

•     नगरीय निकाय निर्वाचन में कुल मतदाता एक करोड़ 69 लाख 16 हजार 83
•     इनमें पुरूष मतदाता 86 लाख 81 हजार 912, महिला मतदाता 82 लाख 32 हजार 897, थर्ड जेण्डर 1274
•     पंचायत निर्वाचन कुल मतदाता 3 करोड़ 92 लाख 81 हजार 301 इनमें से पुरूष मतदाता 2 करोड़ 2 लाख 45 हजार 823, महिला मतदाता  एक करोड़ 90 लाख 34 हजार 424 और थर्ड जेण्डर 1054

बिजली चोरी रोकने की कवायद, 40 फीसदी से ज्यादा लॉस वाले ट्रांसफार्मरों पर मीटर लगेगें, उपभोक्ता का घर और पोल जी आई एस पर होंगें, मीटर रीडरों से लेंगे लोकेशन की सेल्फी - वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगेंगे, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने दिये निर्देश

 लाइनमैन को यह लगे कि बिजली चोरी रोकने में एसई, सीई मेरे साथ रहेंगे

बिजली चोरी रोकने के लिए कर्मचारी, अधिकारी सभी टीम भावना के साथ कार्य करें। लाइनमैन को लगना चाहिये कि अनियमितता, बिजली चोरी रोकने में एसई, सीई मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तभी चोरी रोकने एवं लाइन लॉस कम करने में आशातीत सफलता मिल पाएगी। प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने यह बातें इंदौर में शनिवार को इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर के बिजली अधिकारियों की बैठक में कही।
    श्री दुबे ने कहा कि हमें ईमानदार उपभोक्ताओं के साथ सम्मान भाव से कार्य करना होगा। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखानी होगी, तभी स्थिति सुधरेगी। उन्होंने सर्वाधिक बिजली चोरी वाले इलाके इंदौर के नगीन नगर एवं उज्जैन के बेगमबाग में विशेष कार्य-योजना बनाकर तीन माह में परिणाम लाने के निर्देश दिए। श्री दुबे ने कहा कि मीटर रीडरों से सेल्फी बुलाई जाए, ताकि वे मौके पर पहुँच रहे हैं, इस बात की पुष्टि हो सके। इसी के साथ बिजली कंपनी के वाहनों पर जीपीएस लगाया जाए, ताकि लोकेशन का पता लगे और वाहनों का दुरुपयोग न हो पाए। श्री दुबे ने 40 फीसदी से ज्यादा लॉस वाले प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाने के निर्देश दिए।
जीआईएस पर जोर
    प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे ने कहा कि जीआईएस पर उपभोक्ता का घर, पोल, ट्रांसफार्मर, फीडर, ग्रिड सभी होंगे। इससे कंपनी का काम आसान होगा। यह उपभोक्ता सेवा एवं सूचना प्रणाली के सुदृढ़ीकरण में मदद करेगा। कंज्यूमर की इंडेक्सिंग भी ठीक होगी।
    प्रमुख सचिव श्री दुबे ने प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर एवं मुख्य महाप्रबंधक श्री संतोष टैगोर को निर्देशित किया कि इंदौर नगर निगम को साथ लेकर लंबे समय से बकाया राशि नहीं देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।
    प्रबंध निदेशक श्री तोमर ने बताया कि कंपनी के 15 जिलों के दस हजार कर्मचारी राजस्व संग्रहण की गतिविधियों में लगे हुए हैं। यह माह कंपनी की प्रतिष्ठा का माह है। सभी समर्पित भावना के साथ कार्य कर रहे हैं।

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नंदकुमार सिह चौहान के निधन पर शोक जताया

 

फिल्म -रूबरू-संजय गुप्ता मांडिल, मुकेश सिंघल व सुनील जैन, शकील शाह, गांधी कालोनी मुरैना के नाले से

ग्‍वालियर टाइम्‍स की 200 वीं फ‍िल्‍म - ग्वालियर टाइम्स का साप्ताहिक रविवारीय विशेष कार्यक्रम - जनता की आवाज , हर रविवार को प्रसारित किया जाने वाला विशेष प्रसारण , इस अंक में संजय गुप्ता ( मांडिल ) मांडिल कम्प्यूटर्स मुरैना , मुकेश सिंघल , सिंघल स्टेशनर्स एवं पुस्तक सदन जयेन्द्र गंज लश्कर ग्वालियर, सुनील जैन , एडवोकेट ग्वालियर , शकील शाह - माहौर चौराहा , तुस्सीपुरा मुरैना और गांधी कालोनी मुरैना के बरसों से साफ नहीं हुये सीवर लाइन से छेके गये नाले से एक मुलाकात

 

अब सभी पेंशन प्रकरण ऑनलाइन तैयार होंगे, भुगतान में नहीं होगा विलंब

 सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय के संदर्भ में अगले माह में सेवानिवृत्त होने वाले सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों को ऑनलाइन तैयार कर लिया जाएगा ताकि पेंशन भुगतान में एक भी दिन का विलंब नहीं हो।
    पेंशन प्रकरणों के सबंध में आने वाली कठिनाईयों के लिए संभागीय पेंशन अधिकारी व कोषालय से सम्पर्क किया जा सकता है। सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिये तीन दिवसीय प्रशिक्षण के समापन सत्र में इस विषय पर चर्चा हुई।
    वल्लभ कोषालय भोपाल द्वारा वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) के अंतर्गत पेंशन प्रकरणों में आ रही विभिन्न स्तर के अधिकारी और कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया गया। इससे संबंधित पेंशन  एवं ईएसएस माडयूल के अंतर्गत कठिनाइयों के त्वरित निराकरण के लिये वित्तीय सलाहकार, वित्तीय अधिकारियों तथा आहरण संवितरण अधिकारियों को प्रशिक्षित कर उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया।
    वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन श्री प्रदीप ओमकार, सहायक कोषालय अधिकारी  भारती देशमुख, कोषालय स्टाफ एवं पेंशन कार्यालय के अधिकारियों ने ईएसएस व पेंशन मॉड्यूल के अंतर्गत पेंशन प्रकरणों को ऑनलाइन तैयार करने की प्रक्रिया और निराकरण संबंधी जानकारी विस्तार से बताई। उन्होंने सेवानिवृत्त होने वाले समस्त अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों को ऑनलाइन तैयार करने की जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन में संचालक पेंशन एवं  संभागीय पेंशन अधिकारी  भी उपस्थित थे।

किसानों को उन्नत तकनीकी के साथ औषधीय खेती भी जानकारी दें - मंत्री डॉ. मिश्र

मध्यप्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी कार्य विभाग के मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने किसानों से कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से कृषि की उन्नत एवं आधुनिक तकनीकी की जानकारी प्राप्त करें। कृषि विज्ञान केन्द्र की भी जबावदारी है कि केन्द्र के कृषि वैज्ञानिक एवं अधिकारी गांव-गांव में जाकर कृषकों को परम्परागत फसलों के साथ औषधी पौधों की खेती के रूप में सफेद मूसली, अश्वगंधा एवं मशरूम आदि फसले लेने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करें। जिससे खेती लाभ का धंधा बन सके।
    गृह मंत्री डॉ. मिश्र शनिवार को कृषि विज्ञान केन्द्र दतिया में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत् किसान संगोष्ठी एवं बीज भण्ड़ार के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने इस मौके पर कृषकों का सम्मान कर कृषि उपकरण प्रदाय किए।
    कार्यक्रम में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति प्रोफेसर डॉ. एसके राव, अनुसंधान सेवा के निर्देशक डॉ. एनपी जैन, कृषि महाविद्यालय ग्वालियर की डीन डॉ. रीति सिंह, कृषि महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. उमेश सिंह, कृषि विज्ञान केन्द्र दतिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं केन्द्र प्रमुख डॉ. पुनीत कुमार सहित कृषि विज्ञान केन्द्र दतिय एवं अन्य केन्द्रों के वैज्ञानिक, अधिकारी एवं जनप्रतिनधि उपिस्थत थे।  
गृह मंत्री डॉ. मिश्र ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 12 वर्ष पूर्व दतिया कृषि उपज मंडी में गेंहूॅ दो हजार क्विंटल आता था जो अब बड़कर 50 हजार क्विंटल हो गया है। जबकि धान की आवक 60 से 70 हजार क्विंटल हो गई है। इसके पीछे कृषि की आधुनिक पद्धति के साथ किसानों की मेहनत एवं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह रही है। उन्होंने कहा कि कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्यो का मूल्यांकन कर उत्कृष्ट पाए जाने पर दतिया का केन्द्र देश में प्रथम स्थान पर रहा हैं यह केन्द्र मध्यप्रदेश के सबसे अच्छे केन्द्रों में से एक केन्द्र है।
मंत्री डॉ. मिश्र ने कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों से कहा कि किसानों को केन्द्र पर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देने के साथ गांव-गांव में जाकर शिविर एवं संगोष्ठियों के माध्यम से कम लागत में अधिक उत्पादन लेने तथा किसानों की आय दोगुनी करने तथा खेती लाभ का धंधा बने इसके लिए कृषकों को जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि कृषकों को परम्परागत फसलांे के साथ फलोद्यान, फ्लिोरीकल्चर औषधी पौधों की खेती के रूप में सफेद मूसली, अश्वगंधा की खेती लेने हेतु भी प्रेरित करना होगा। औषधीय खेती की मांग को देखते हुए किसानों को इस दिशा में रूझान बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि इन औषधी फसलों पर मौसम का भी प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है।
मंत्री डॉ. मिश्र ने किसानों से कहा कि वह सब्जी की खेती के रूप में ब्रोकली एवं मशरूम की खेती करें इस खेती से अन्य सब्जियों की अपेक्षा अधिक दाम प्राप्त कर सकते है।  कृषि वैज्ञानिक इन सब्जियों के उत्पादन हेतु तकनीकी सलाह देकर कृषकों को भी प्रेरित करें।
मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्र जो अव्वल बना हुआ है। उसे केन्द्र के वैज्ञानिक एवं अधिकारी वरकरार रखते हुए केन्द्र द्वारा किए गए कार्यो को किसानों के बीच में प्रचार-प्रसार भी करें। जिससे किसान लाभ लेकर अधिक उत्पादन ले सके।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. एसके राव ने कहा कि 15 वर्षो के दौरान कृषि के क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिला है। कृषकों ने उन्नत एवं आधुनिक तकनीकी तथा फसलों के बेहतर किस्म के बीजों का उपयोग कर कृषि का पैर्टन भी बदला है। किसान अब परम्परागत फसलांे के स्थान पर फल, सब्जी, मसाले एवं औषधी पौधों तथा बागवानी फसले लगाकर अधिक उत्पादन एवं दोगुनी आय ले रहे है।  
प्रोफसर राव ने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से किसानों को खेती में कम लागत में अधिक आय लेने, जैविक खेती, उद्यानिकी फसले लेने, वरमीकल्चर, सही बीजों का चयन आदि की भी जानकारी भी समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से दी गई है।
कार्यक्रम के तहत् तकनीकी सत्र के दौरान डॉ. एपी जैन, डॉ. एसएन उपाध्याय, डॉ. एके भार्गव, श्री जीएस गोरख, श्री सर्वेश तिवारी आदि ने भी संबोधित किया।
इस अवसर भाजपा जिलाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र बुद्यौलिया, पूर्व विधायक डॉ. आशाराम अहिरवार सर्वश्री पंकज शुक्ला, विपिन गोस्वामी, योगेश सक्सैना, प्रशांत ढेंगुला, श्रीमती रजनी पुष्पेन्द्र रावत, पंकज गुप्ता, अतुल भूरे चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक, अधिकारी, किसान व गणमान्यजन उपस्थित थे।
 

स्वच्छता कर्मियो का किया सम्मान, समाज के अंतिम पंक्ति एवं सबसे नीचे रहने वाले का विकास सबसे पहले हो - डॉ. मिश्र

मध्यप्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी कार्य विभाग के मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का सम्मान करते हुए वह स्वयं अपने आप को गौरवान्ति महसूस कर रहे है। सफाई कर्मचारी भी दतिया को  प्रदेश में नम्बर वन बनाने में जो योगदान दे रहे है वह इसके लिए बधाई के पात्र है।  
    गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र नगर पालिका दतिया द्वारा रविवार को आयोजित स्वच्छता सम्मान समारोह 2021 को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने इस दौरान स्वच्छता कर्मचारियों को स्वच्छता श्री सम्मान एवं प्रशंसा पर प्रदाय कर सम्मानित किया। इस अवसर पर सफाई कर्मचारियों को ड्रेस भी वितरित की गई। उन्होंने इस दौरान स्वच्छता पर केन्द्रित एक वीडियो का भी विमोचन किया।
    गृह मंत्री डॉ. मिश्र ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा का मूल मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास हो और जो सबसे अंतिम पंक्ति में एवं सबसे नीचे रहने वाले व्यक्ति का विकास सबसे पहले हो। इसी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र एवं मध्यप्रदेश सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी शहर को स्वच्छ बनाने एवं विकास में अहम् योगदान दे रहे है। आज इनका सम्मान करते हुए वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यो को सभी लोग देख रहे है। सफाई कर्मचारियों के इन प्रयासों से दतिया को प्रदेश में नम्बर वन शहर बनाना है। जिससे दतिया स्वस्थ्य एवं स्वच्छ भी बन सके।

    गृह मंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर की पहल पर आज वसुदेव कुटुम्बकम के सिद्धांत का पालन करते हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नगर में स्वच्छता अभियान का जो वीड़ा उठाया है वह काफी सराहनीय है।
कार्यक्रम के शुरू में कलेक्टर श्री संजय कुमार ने कहा कि स्वच्छता दूत सम्मान के कार्यक्रम आज सफाई कर्मचारियों के मोहल्ले में आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि दतिया विधायक एवं गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र हमें पालक एवं संरक्षक के रूप में मिले है जो हमेशा दतिया की प्रगति एवं विकास की चिन्ता करते है। आने वाले समय में गृह मंत्री के प्रयासों से दतिया की तस्वीर बदली हुई दिखाई देगी। श्री कुमार ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में गत वर्ष दतिया 234वें पायदान पर था लेकिन हम सभी को आज संकल्प लेना होगा कि दतिया देश में 34वें नम्बर पर रहे है। कलेक्टर ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने उनके सम्मान में रविवार को सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने किला चौक के छोटे फुव्वारे तक सफाई कार्य शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जन सामान्य को सफाई के कार्य में सहभागिता बढ़ाना है।
स्वच्छता के गीतों की वीडियो का किया विमोजन
    गृह मंत्री डॉ. मिश्र ने इस मौके पर श्रीमती अमीता कैलासिया पत्नि श्री अनूप कैलासिया द्वारा स्वच्छता गीतों पर निर्मित वीडियो का भी विमोचन किया गया।
    इस अवसर स्वच्छता कार्य से जुड़े सर्वश्री अनूप कैलासिया, अंकिता कैलासिया, रहीश कुरैशी, पुष्पेन्द्र सिंह परिमार, नीति श्रीवास्तव, रोहित कुरेसिया, रवि कुरेसिया, मुकेश केरिसया, दिनेश कल्याण, दिलीप कुरेसिया, राजेनद्र हरदास, रामसेवक, संजय, रामचरण, अशोक, सुमित, मयूर, श्रीमती कमला, श्रीमती अंजू, श्रीमती लक्ष्मी, श्रीमती सुनीता, श्रीमती गीता, विजय, गोविन्द कुशवाहा, विक्की, आशीष अग्रवाल, ललित कल्याण, रामरतन वाल्मीकी, संतोष वाल्मीकि, श्रीमती शीला, श्रीमती सुमित्रा, राजेश, प्रदीप, राहुल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनिल दुबे सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

 

कलेक्टर श्री कुमार नेतृत्व में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सफाई अभियान में लिया भाग और लगाई झाड़ू

क्लीन दतिया ग्रीन दतिया अभियान के तहत् कलेक्टर श्री संजय कुमार के नेतृत्व में रविवार को जिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों, नगरपालिका कर्मचारियों ने नगर के किला चौक से शुरू किए गए सफाई अभियान में भाग लेकर विभिन्न स्थानों पर फैली गंदगी एंव कचरे को संग्रहित कर कचरा गाड़ी में डाला गया।
    कलेक्टर श्री कुमार रविवार को पहले से तय किला चौक पर पहुंचकर एकत्रित हुए कर्मचारियों के साथ सिर पर कैप एवं ग्लब्स पहनकर हाथो में झाडू लेकर सफाई कार्य करने के लिए सड़कों पर उतरे। सफाई के इस कार्य में महिला अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा समाजसेवी भी पीछे नहीं रहे।
    

कलेक्टर श्री कुमार ने सफाई अभियान का नेतृत्व करते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बीच-बीच में निर्देश देते हुए और स्वयं भी नाली एवं सड़कों पर फैले कचरे एवं गदंगी को साफ करने में पीछे नहीं हटे नालियो में जमा गंदगी को अपने हाथो से साफ कर पॉलीथिन बैगो में भरा।
   

 अधिकारियों के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर ने भी भाग लिया। कलेक्टर श्री कुमार ने इस मौके पर बताया कि सफाई कर्मचारियों के सम्मान में रविवार को लगभग 5सौ अधिकारी एवं कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों ने साफ-सफाई के कार्य में भाग लिया। उन्होंने इस अभियान के माध्यम से नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठन से अपील की नगर को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाने में अपना सहयोग दें।


 

दो उर्वरक विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित

  उर्वरक वितरण में अनियमित्तायें पाए जाने पर उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास तथा अनुज्ञापन अधिकारी दतिया ने दो उर्वकरक विक्रेताओं के उर्वरक लायसेंस निलंबित कर दएि गए है। लायसेंस निलंबन की कार्यवाही उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की तहत की गई है।

    उपसंचालक ने बताया कि निलंबित किए गए लायसेंस में मैसर्स सरोज नरवरिया उनाव रोड़ दतिया और मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स बस स्टैण्ड़ दतिया शामिल है। उल्लेखनीय है कि उक्त फर्मो द्वारा माह नवम्बर 2020 में उर्वकर वितरण में अनियमित्ता पाई गई थी।  

किसान पंजीयन संबंधी शिकायत (दावा) खाद्य शाखा में 2 मार्च तक करें

 रबी उपार्जन वर्ष 2021-22 में दतिया दतिया में सहकारी संस्थायें एवं एमपी किसान एप के माध्यम से कृषकों के पंजीयन किए गए है। जिन कृषकों की कृषि भूमि को अन्य कृषकों द्वारा बिना सहमति से अवैघ रूप से पंजीयन करा लिया गाय है। ऐसे कृषक अपनी शिकायत (दावा) न्यू कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 17 खाद्य शाखा में 2 मार्च 2021 तक दर्ज करा सकते है। जिसकी विधिवत जांच कराकर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। शिकायत (दावा) करते समय कृषक को खसरा, आधार कार्ड की छायाप्रति, पंजीयन सहित दस्तावेज साथ में लाना होंगे।

अग्नि-सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का करें सख्ती से पालन - नगरीय विकास मंत्री सिंह

 नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने निर्देशित किया है कि प्रशासन द्वारा अग्नि-सुरक्षा संबंधी जो प्रावधान किये गये हैं, उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाये। भूमि विकास नियम-2012 के प्रावधानों में सितम्बर-2020 में संशोधन कर अग्नि-सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को और अधिक उपयुक्त बनाया गया है।

अग्नि-सुरक्षा के लिये भवन स्वामियों की जिम्मेदारी
    आयुक्त टाउन एवं कंट्री प्लानिंग श्री अजीत कुमार ने जानकारी दी है कि अग्नि-सुरक्षा के लिये भवन स्वामियों के लिये जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। छतों या बेसमेंट में किसी रसोई की अनुमति नहीं होगी। छतों पर ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा। एफआरपी (Fibre reinforced plastic) का उपयोग करके छत या छज्जे के ऊपर किसी अस्थाई छत की अनुमति नहीं होगी। निर्माण की ज्वलनशील सामग्री जैसे लकड़ी, फॉम पेनलिंग, कालीन आदि का उपयोग मार्ग, गलियारों या सीढि़यों में नहीं किया जायेगा।
    राष्ट्रीय भवन कोड (एनबीसी) में निर्धारत मानकों के अनुरूप ही गैस बैंक स्थापित किया जाये। वाणिज्यिक एवं अन्य भवनों में मुख्य विद्युत पैनल एवं डी.जी. चेन्ज ओवर और मेन सप्लाई पैनल केबिनेट, क्लीन एजेंट, गैस फायर, सुप्रेशन सिस्टम से संरक्षित होना आवश्यक है। सभी मंजिल की सीढि़यों और गलियारों में धुएँ के वेंटिलेशन के लिये प्राकृतिक या यांत्रिक व्यवस्था की जाये। राष्ट्रीय भवन संहिता में उल्लिखित भवनों का फायर ऑडिट वर्ष में एक बार किया जायेगा। भवन का स्वामी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 30 जून तक अग्नि-शमन ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
अग्नि-शमन इंजीनियर
    अग्नि-सुरक्षा को कड़ाई से लागू करने और अग्नि-शमन ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिये अग्नि-शमन इंजीनियर का प्रावधान किया गया है। अग्नि-शमन इंजीनियर को मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से अग्नि-शमन इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक के साथ इस क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा। अग्नि-शमन इंजीनियर सभी प्रकार के भवनों में, जो राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन आते हैं, के फायर सेफ्टी और फायर ऑडिट से संबंधी कार्य के लिये सक्षम होगा।
सक्षम प्राधिकारी
    अग्नि-सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को लागू करवाने के लिये सक्षम प्राधिकारी नगरीय निकाय के आयुक्त अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी होंगे। नियमों में प्रावधानित सुरक्षा उपाय लागू करवाने एवं ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर भवन स्वामियों को दी गई एनओसी रद्द करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा निर्देशित अग्नि-शमन संबंधी सभी प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी भी सक्षम प्राधिकारी की होगी।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मिली राशि से श्रीमती ललिता का सब्जी व्यवसाय पुनः चल निकला

दतिया की ललिता कुशवाहा पत्नि तुलसी कुशवाहा के परिवार का पालन पोषण का जरिया सब्जी विक्रय का ही व्यवसाय है। जिससे परिवार का खर्च चलता है। श्रीमती ललिता कुशवाहा के पति के देहांत के बाद परिवार में कमाने वाला अन्य कोई सदस्य नहीं था। लेकिन आनंद टॉकीज के पास वह सब्जी व्यवसाय से वह अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। इस बीच कोरोना महामारी के दौरान लॉक डाउन की वजह सब्जी विक्रय में कमी आई और धीरे-धीरे व्यवसाय बंद हो गया। जससे परिवार के भरण-पोषण में परेशानी आने लगी और परिवार में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। इस बीच श्रीमती ललिता ने  एक दिन नगर पालिका जाकर सब्जी व्यवसाय शुरू करने हेतु मुख्य नगर अधिकारी से चर्चा की उन्होंने बताया कि अपना सब्जी व्यवसाय शुरू करने हेतु योजना के तहत् ऋण प्राप्त होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री असंगठित कामगार पोर्टल में पंजीयन करायें। पंजीयन एवं सत्यापन के उपरांत वैण्डिग कार्ड एवे वैडिग सर्टीफिकेट नगर पालिका परिषद द्वारा जारी किया गया। पीएम स्वनिधि योजना के तहत् सब्जी व्यवसाय पुनः शुरू करने हेतु कार्यशील पूँजी के रूप में स्टैट बैंक ऑफ इंडिया शाखा दतिया द्वारा 10 हजार रूपये का ऋण मिला। इस ऋण राशि से आज सब्जी का व्यवाय पुनः चल निकला। सब्जी के व्यवसाय से श्रीमती ललिता कुशवाहा को 6 से 7 हजार रूपये की आमदनी हो रही है। उनका कहना है कि 10 हजार की मिली राशि से सब्जी का व्यवसाय पुनः शुरू होने पर केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्रति वह आभारी है। 

वन मंडलाधिकारी ने किया किला चौक पार्क का उद्घाटन , मुख्य आकर्षण का केंद्र है किला चौक पार्क- प्रियांशी राठौर

शाम 5 से 8 बजे तक सैलानियों के लिए खोला जाएगा किला चौक पार्क

दतिया। शहर के समाजसेवी डॉ राजू त्यागी की मेहनत, लगन व इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि जो पार्क वर्षों से वीरान व बदहाल स्थिति में पड़ा था आज वह शहर का मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गया है। हमें भी डॉ त्यागी जी से प्रेरणा लेकर शहर के अन्य पार्कों को विकसित करने का प्रण लेना चाहिए। यह बात वन मंडलाधिकारी प्रियांशी राठौर ने आज किला चौक पार्क का उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने डॉ त्यागी द्वारा शुरू किए गए आई लव दतिया अभियान की सराहना करते हुए कहा कि अपने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए चलाया गया यह अभियान काबिले तारीफ है। कार्यक्रम के दौरान समाजसेवी डॉ राजू त्यागी ने बताया कि यह पार्क शनिवार से प्रतिदिन शाम 5 बजे से 8 बजे तक शहर के नागरिकों के लिए खोला जाएगा। जिससे बच्चे बुजुर्ग व लोग आकर पार्क का आनंद ले सकें। कार्यक्रम का दौरान मनीष भंबानी, अंकित समाधिया, सेंकी अग्रवाल, चंद्रभान, हिमांशु यादव, गौरव अग्रवाल, शिवम पटसरिया, रवि साहू, सल्लू खान, आनंद ढेंगुला, पप्पन बिलैया, मंगलेश अग्रवाल, कल्याण चौहान आदि लोग मौजूद रहे।