भैंस ने सड़क पर गोबर किया, ग्वालियर नगर निगम ने दस हजार रू का जुर्माना लगाया, भैंस मालिक को जमा करना पड़ा जुर्माना

 ग्वालियर, 28 दिसंबर 2020 भैंस ने सड़क पर गोबर किया तो उसका खामियाजा उसके मालिक को भुगतान पड़ा। नगर निगम ने मालिक पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। नगर निगम के अफसर मालिक के घर पहुंच गए और अंतत: मालिक को 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ा।

घटना ग्वालियर के सिरौल रोड स्थित डीबी सिटी के पास की है। यहां पर सड़क का काम चल रहा है। इसी दौरान भैंस वहां से निकली और उसने गोबर कर दिया। दरअसल, डीबी सिटी के पास नगर निगम नई सड़क बनवा रहा है। निर्माण कार्य चल रहा था, तभी वहां पास ही रहने वाले बेताल सिंह की भैंस आ गई। भैंस ने सड़क पर गोबर कर दिया। इसके बाद निगमायुक्त संदीप माकिन ने भैंस को सड़क से हटाने के निर्देश दिए। क्षेत्राधिकारी व डब्ल्यूएचओ ने भैंस को हटाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी भैंस नहीं हटी। तभी वहां भैंस का मालिक बेताल सिंह आ गया। वह भैंसों को हांक कर अपने साथ ले जाने गया।

इस पर निगमायुक्त ने सड़क पर गोबर करवाने पर तत्काल जुर्माना करने का आदेश दिया। इसके बाद क्षेत्राधिकारी मनीष कन्नौजिया व वार्ड स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र धीरज बेताल सिंह के घर पहुंचे और उस पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सड़क पर भैंस द्वारा गोबर करने पर निगम द्वारा 10000 रुपये जुर्माने की कार्रवाई की गई है। यह जुर्माना बेताल सिंह ने निगम में जमा कर दिया है। — मनीष कन्नौजिया, क्षेत्राधिकारी, नगर निगम, ग्वालियर

मीटर रीडर अजीत राजावत और सुपरवायजर रवि अग्रवाल पर मीटर रीडिंग में हेराफेरी के आरोप में धारा 420, 506, 511, 34 भादवि में एफआईआर दर्ज

मीटर रीडर अजीत राजावत और सुपरवायजर रवि अग्रवाल पर मीटर रीडिंग में हेराफेरी के आरोप में धारा 420, 506, 511, 34 भादवि में एफआईआर दर्ज 

फीडबैक इन्फ्रा प्रा.लि. के मीटर रीडर अजीत राजावत के खिलाफ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मीटर रीडिंग में हेराफेरी और अवैध रूप से धन की मांग के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। यह एफआईआर सहायक अभियंता, फूलबाग जोन, शहर संभाग ग्वालियर के आवेदन पर दर्ज की गई है। आरोपी के खिलाफ अपराध धारा 420, 506, 511, 34 भादवि के अंतर्गत थाना पड़ाब में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

मीटर रीडर अजीत राजावत फीडबैक इन्फ्रा प्रा.लि. का कर्मचारी है और इसके द्वारा प्रतिमाह मीटर रीडिंग लेकर बिल बांटने का कार्य किया जाना चाहिए, लेकिन इसने श्रीमती क्रान्ति देवी निवासी डी-13, द्वारिका पुरी, फूलबाग जोन के परिसर की 10 माह तक सही रीडिंग नहीं ली। अगस्त-20 में इकट्ठी रीडिंग 4317 यूनिट का बिल जारी किया गया और बाद में आरोपी राजावत द्वारा इस बिल को सुधरवाने के लिए श्रीमती क्रान्ति देवी से 20 हजार रूपये की अवैध रूप से मांग की गई। श्रीमती क्रान्ति देवी द्वारा बिजली कंपनी में आवेदन दिया गया जिसकी जांच की गई। जांच में शिकायत को सही पाया गया। साथ ही कंपनी को आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाया गया है। फलस्वरूप मामले को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया जिसकी पुलिस द्वारा विवचेना की जा रही है। मीटर रीडर अजीत राजावत के साथ-साथ फीडबैक इन्फ्रा प्रा.लि. के सुपरवाईजर रवि अग्रवाल को भी आरोपी बनाया गया है।

वन स्टॉप सेन्टर में पीडित महिलाओं को एक ही छत के नीचे मेडिकल, विधिक, पुलिस इत्यादि सहायता मिलेगी ’’ - सचिव एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार खटीक

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष  श्रीमती सुनीता यादव के मार्गदर्शन में आज गुरूवार को हिंसा से पीडित महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में जिला चिकित्सालय दतिया में स्थापित वन स्टॉप सेंन्टर का निरीक्षण सचिव एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दतिया श्री दिनेश कुमार खटीक द्वारा किया गया।

   अपर जिला न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार खटीक द्वारा बताया गया कि वन स्टॉप सेन्टर एक ऐसी व्यवस्था है जहॉ हिंसा से पीडित कोई भी महिला सभी तरह का सपोर्ट एक ही छत के नीचे एक साथ पा सके। अस्पताल परिसर में इन सेंटर्स को स्थापित करने का उद्देश्‍य यही है कि पीडित महिला को तत्काल मेडिकल सहायता, विधिक सहायता, पुलिस सहायता एवं अस्थाई रूप से रहने का स्थान, केस रजिस्टर करने के लिये सहयोग, काउसलिंग एक ही जगह पर उपलब्ध हो। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया श्री सुनील त्यागी, सिविल सर्जन डॉ. एस.एन शाक्य, प्रशासक वन स्टॉप सेन्टर दतिया श्रीमती सलमा कुरैशी, बाल संरक्षण अधिकारी श्री धीर सिंह कुशवाह उपस्थित रहे।    

त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलाने में पंचायत सचिव और रोजगार सहायक की अहम् भूमिका है - कलेक्टर

 कलेक्टर श्री संजय कुमार ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर योजनाओं के क्रियान्यन के साथ गरीब, पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने में पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक की अहम् भूमिका है और गरीब, पात्र एवं जरूरत व्यक्ति को केन्द्र में रखकर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायक बने।
    कलेक्टर श्री संजय कुमार बुधवार को न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में आयुष्मान निरामय योजना के तहत् गोल्डन कार्ड बनाये जाने हेतु जिले के सेवढ़ा जनपद पंचायत के पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों तथा पीसीओ की देर शाम तक चली संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जनपद पंचायत सेवढ़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित थे।
    कलेक्टर श्री संजय कुमारने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आयुष्मान निरामयम योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत् गरीब एवं पात्र व्यक्ति के परिवार का उपचाार की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। जिसमें शासकीय एवं अशासकीय अस्पतालों में गोल्डन कार्ड के माध्यम से कार्डधारी परिवारों को गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु पांच लाख की सहायता चिन्हित चिकित्सालयों को प्रदाय की जायेगी। इस राशि में 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि जिले में इस योजना के तहत् अभी तक 20 प्रतिशत हितग्राहियों को ही आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाये गए है जो काफी कम है।
    कलेक्टर श्री कुमार ने बताया कि आज से 19 दिसम्बर तक गोल्डन कार्ड बनाये जाने हेतु शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे इस योजना के तहत् पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को गोल्डन कार्ड बनाने में सहयोग प्रदान करें। कार्ड बनाने में आने वाली समस्याओं का निदान कराये और ऐसे प्रयास किए जाये गोल्डन कार्ड प्राप्त करने पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। 

दरिद्र नारायण की सेवा करना ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है

    कलेक्टर श्री कुमार ने बैठक में कहा कि दरिद्र नारायण एवं गरीब की सेवा करना ही सबसे बड़ी ईश्वर की सेवा है। अतः सभी पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक दरिद्र नारायण को केन्द्र में रखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप पात्र, जरूरतंद एवं गरीब व्यक्तियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने में सहभागी अने। और ऐसे प्रयास करें कि गरीब एवं पात्र व्यक्ति अपने रोजमर्रा के कामों एवं योजनाओं का लाभ लेने हेतु उसे भटकना न पड़े। उन्होंने कहा कि अधिक सेअधिक पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के दुख-दर्द में शामिल होकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर योजनाओं का लाभ दिलाने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया जायेगा। ऐसे कर्मचारी जो कार्य नहीं करेंगे उनके विरूद्ध सख्ती के साथ कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने कहा कि वे संवेदनशीलता के साथ पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के नाम भी बीपीएल सूची में जोड़े। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् पात्र हितग्राहियों को ही खाद्यान प्राप्त हो यह भी सुनिश्चित करें। गलत तरीके से खाद्यान प्राप्त करने वालों के विरूद्ध भी कार्यवाही प्रस्तावित करें।
    जनपद पंचायत सेवढ़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गुप्ता ने बताया कि आयुष्मान गोल्डन कार्ड योजना के तहत् 23 ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविर में 414 पात्र हितग्राहियों के गोल्डन कार्ड बनाये गए।
 

गेस्ट फैकल्टी के लिए 28 दिसम्बर तक आवेदन आमंत्रित

 प्राचार्य शासकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालय दतिया डॉ. शैल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षणिक सत्र  2020-21 के लिए महाविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में रिक्त व्याख्याता शिक्षकीय पदों के विरूद्ध गेस्ट फैकल्टी से अध्यापन कार्य कराने के लिए चयन कर पैनल बनाने हेतु समस्त श्रेणी के उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए है। जो आवेदक एआईसीटीई मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पोलीटैक्निक महाविद्यालय (अध्यपान संवर्ग) सेवा भर्ती नियम 2004 के अनुसार व्याख्याता पद हेतु निहित निर्धारित अर्हता रखते हो अंग्रेजी संकाय के लिए दिनांक 28 दिसम्बर 2020 सायंकाल 5 बजे तक कार्यालयीन समय में आवेदन कर सकते है।

कीट व्याधि (डायग्नोस्टिक टीम) निगरानी टीम का गठन

 उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास दतिया ने बताया कि कीट व्याधि, खरपतवार, कृषकों की अन्य कृषि तकनीकी समस्याओं के निराकरण/नियंत्रण के लिए कृषकों को तकनीकी मार्गदर्शन हेतु जिले में कीटव्याधि निगरानी दल (डाग्नोस्टिक टीम) का गठन किया गया है। दल प्रति सप्ताह जिले समस्या प्रभावि क्षेत्रों का निरीक्षण कर कृषकों को सामूहिक सलाह देगा तथा प्रतिवेदन उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास को प्रस्तुत करेंगे। कृषक अपनी समस्या दूरभाष क्रमांक 07522-234582 पर कार्यालयीन समय में दर्ज करा सकते है।

   कीट व्याधि निगरानी दल में जिन्हे सदस्या रखा गया है उनमें सहायक संचालक कृषि श्री आरएल सखवार मो.नं. 9977672614, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक केव्हीके दतिया डॉ. एके सिंह मो.नं. 9412062293, वरिष्ठ वैज्ञानिक केव्हीके दतिया डॉ. राजीव चौहान मो.नं. 9424716992 के नाम शामिल है। 

आयुष्मान निरामयम योजना के तहत् गोल्डन कार्ड हेतु इन स्थानों पर लगेंगे शिविर आज

 आयुष्मान निरामयम योजना के तहत् हितग्राहियों के गोल्डन कार्ड बनाये जाने हेतु जिले में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 18 दिसम्बर को जनपद पंचायत सेवढ़ा में ग्राम पंचायत कंजौली, सेंगुवां, चकबैना, कुलैथ, जोनियां, बरगुवां, बिलासपुर, पचोखरा, खैरोनाघाट, कुदारी, पिपरौआ, दोहर, लहराकलां, देलुआ, भड़ोल, लांच, खड़ौआ, तिगरू, रमगढ़ा, दभैरा, मोहनाजाट, ररूआजीवन और पड़री के नाम शामिल है।

   जनपद पंचायत दतिया की जिन ग्राम पंचायतों में शिविर लगेंगे उनमें सेमई, बिलौनी, गोविन्दपुर, हतलई, जिगना, खदरावनी, नौनेर, पलोथर, राजपुर, रामसागर, रिछारी, सलैयापमार, सनोरा, बडगोड, भदूमरा, बुहारा, ऐरई, घूघसी, हिड़ौरा, जौन्हार, कुरथरा, रावबुजुर्ग और सतारी के नाम शामिल है।
   जनपद पंचायत भाण्ड़ेर की जिन ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित होंगे उनमें टौरी, बिल्हेटी, मैथानापहूंज, सदका, धनोटी, बड़ेरासोपान, वीसलपुरा, बरचौली, चन्द्रोल, तिगराकलॉ, लहारहवेली, माद्यौपुरा, अजीतपुरा, बेरछ, कुतौली एवं सोफ्ता के नाम शामिल है।

ग्वालियर चम्बल के हजारों किसान पहुंचे फूलबाग मैदान ग्वालियर, सिंधिया और नरेन्द्र सिंह तोमर ने किया किसानों के मुनाफे का वायदा, न समर्थन मूल्य बंद होगा और न मंडी बंद होगी, जहां ज्यादा दाम मिलें वहां बेच सकेगा अपनी उपज अब किसान बस इतनी आजादी दी है , अब मंडी और अनाज व्यापारियों , दलालों , आढ़तियों के आसरे गुलाम नहीं रहेगा किसान

  देश के केन्द्रीय पंचायतीराज, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि बिल से देश के किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। यह कानून किसानों के हित संरक्षण और उनकी माँगों के अनुरूप बनाया गया है। इस कृषि कानून में समर्थन मूल्य को खत्म नहीं किया जायेगा। कृषि उपज मंडियों को भी बंद नहीं किया जायेगा। किसान अपनी फसलों को देश के अन्य राज्यों जहां उसे उचित मूल्य मिलेगा बेच सकेंगे। किसान फसल उगाने से पहले ही उपज दाम तय कर सकेंगे। कृषि कानूनों के तहत खरीददारों को समय पर किसानों को भुगतान करना होगा, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कानून के तहत किसान अपनी इच्छानुसार कभी भी समझौते को समाप्त करके जहाँ उसे उचित मूल्य मिलेगा वहाँ अपनी फसल बेच सकेगा।
    केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर बुधवार को फूलबाग में आयोजित भव्य किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सरकार किसानों के हित संरक्षण के लिये संकल्पित है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता देश, प्रदेश का ही नहीं पूरे विश्व के लोगों का पेट भरता है। फसल बोते समय खाद-बीज डालने के साथ-साथ अपना पसीना बहाकर एक वटवृक्ष तैयार करके हम तक फसल पहुँचाता है। आज चंद लोग किसानों के हित संरक्षण के लिये बनाए कानून में रोड़ा अटका रहे हैं।

   मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आतिथ्य में रीवा में आयोजित कार्यक्रम का एलईडी पर सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरे प्रदेश में 35 लाख 50 हजार किसानों के खातों में अंतरित राशि 1600 करोड़ रूपए आगामी 18 दिसम्बर 2020 से जमा कराई जायेगी। इसमें पूर्व की बकाया राशि के अलावा इस वर्ष सोयाबीन फसलों के नुकसान और अन्य फसल क्षति की राहत राशि भी शामिल रहेगी।
   भव्य किसान सम्मेलन में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सहकारिता मंत्री श्री ओ पी एस भदौरिया, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह, सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर, श्रीमती संध्या राय, श्री के पी यादव, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष  श्री लाल सिंह आर्य, पूर्व राज्य मंत्री श्री गिर्राजराज दण्डौतिया, ग्वालियर-चंबल संभाग की विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, पूर्व विधायक, जिला भाजपा अध्यक्ष सहित दोनों संभागों के जिलों के किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
   किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पंचायतीराज एवं कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि दक्षिण भारत सहित अन्य राज्यों के किसानों ने केन्द्र सरकार द्वारा पारित किसान हितैषी अध्यादेश का तहेदिल से स्वागत किया है। वहीं पंजाब, हरियाणा के किसानों को विपक्षी राजनैतिक दलों द्वारा भड़काया जा रहा है ताकि वे किसानों की आड़ में राजनैतिक रोटियां सेक सकें। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून में किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखकर ही बनाया है। यह कानून पूरी तरह किसान हितैषी है जिसे किसानों को समझना होगा। उन्होंने देश के सभी किसानों से अपील की है कि वे किसी भी राजनैतिक दल के बहकावे में न आएँ।
   केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 2014 से लगातार किसानों के कल्याण के लिये प्रयास कर रहे है। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों से आमदनी का धंधा तभी बन सकेगा, जब परंपरागत खेती को छोड़कर किसान आधुनिक तकनीकी को अपनाकर विभिन्न आयामों से जुड़ें, ताकि किसान आमदनी मुनाफे की श्रेणी में आ जाये। इसके लिये केन्द्र सरकार के साथ प्रदेश सरकारों को आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पहले समर्थन मूल्य लमसम तय होता था, लेकिन अब केन्द्र सरकार पहले किसानों द्वारा लगाई लागत को पूछेगी, जितनी किसानों ने लागत लगाई है उसमें 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर अब समर्थन मूल्य घोषित किया जायेगा।
    प्रधानमंत्री सम्मान निधि पर चर्चा करते हुये केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना में किसानों को एक वर्ष में 3 किश्तों में 6 हजार रूपये दिये जाते थे।  
    उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान को धन्यवाद देते हुये कहा कि वे भी 2-2 हजार रूपये दो-दो किश्तों में देंगे। इस तरह अब किसानों की यह निधि 10 हजार रूपये तक पहुंच जायेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में केन्द्र सरकार 75 हजार करोड़ रूपये किसानों के खातों में डाल रही है। उन्होंने कहा कि बड़े परिवारों में बटवारे हो जाने से छोटे-छोटे भागों में खेत हो गये है। प्रधानमंत्री ने इन छोटे-छोटे मझोले किसानों के लिये कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये एफ.पी.ओ. बनाया है। इस एफ.पी.ओ. में छोटे-छोटे किसान न ट्रेक्टर ले सकते है और न अन्य कृषि उपकरण इसके लिये उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वे 5-5 बीघा के 100-100 किसान मिलकर एफ.पी.ओ. की योजना में लाभ लेंगे तो उन्हें उन्नत कृषि उपकरण के साथ-साथ थोक में खाद बीज के दामों में रियायत मिल जायेगी और इस योजना का लाभ भी उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि एफ.पी.ओ. के माध्यम से उद्यानिकी फसलों में कम लागत आयेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कृषि अद्यौसंरचना पर केन्द्र सरकार ने एक लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें 20 हजार करोड़ मछली पालन को बढ़ावा देने, 15 हजार करोड़ पशुपालन, 4 हजार करोड़ हर्वल फसलों, 5 हजार करोड़ मधुमक्खी पालन और 10 हजार करोड़ छोटे-छोटे प्रोसेसिंग मशीनों के लगाने पर खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि साढ़े 17 हजार करोड़ प्रधानमंत्री किसान योजना में और 1 हजार 128 करोड़ रूपये कॉपरेटिव के लिये जारी किये गये है। उन्होंने कृषि सुधार के लिये आये अध्यादेश में किसानों को होने वाले फायदों को भी गिनाया।
    राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जय जवान-जय किसान के नारे से अपने उदबोधन में कहा कि मूलत: लोग भगवान की पूजा - आराधना करते हैं। किंतु वास्तविक भगवान देश का अन्नदाता है जो सारे देश की मौलिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। श्री सिंधिया ने कहा कि भारत के किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित संरक्षण के लिये तीन कृषि बिल पारित किए गए हैं। यह तीनों बिल किसानों को अपनी फसल बोने से लेकर उत्पादन बेचने तक की स्वतंत्रता देते हैं। उन्होंने कहा कि अब नए कृषि कानून के तहत किसानों को खाद बीज के भण्डारण की पूर्व से ही व्यवस्था रहेगी।
    उन्होंने कहा कि 22 करोड़ किसानों को खेत मिट्टी परीक्षण कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं ताकि किसानों के हाथ और मजबूत हो सकें। उन्होने कहा कि कोरोना के संकट में भी किसानों ने खेती करके देश की आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में कृषि अधोसंरचना में एक लाख करोड़ रूपए कृषि कोष में जमा कराए हैं। किसानों को हर वर्ष किसान सम्मान निधि के रूप में केन्द्र 6 हजार रूपए और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्णय के अनुसार प्रत्येक किसान को 4 हजार रूपए इस तरह अब किसान को 10 हजार की किसान सम्मान निधि प्रति वर्ष मिल रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों के हितों के लिये संकल्पित है। वहीं प्रदेश की सरकार भी 2 हजार 200 करोड़ रूपए पूर्व सरकार ने किसानों के हित का पैसा तिजोरी में रखे हुए थी, उसे तोड़कर मुख्यमंत्री ने किसानों के खातों में जमा कराया। उन्होंने कहा कि अभी तक 7 हजार 700 करोड़ रूपए किसानों को राहत के रूप में उनके खातों में जमा कराए हैं।  1600 करोड़ अंतरित राशि भी प्रदेश सरकार अगले दो दिन के अंदर किसानों के खातों में जमा करायेगी।
    नए कृषि कानून का उल्लेख करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि केन्द्र सरकार ने समर्थन मूल्य डेढ़ गुना बढ़ाया है ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। किसान अपने उत्पादन को अब कहीं पर भी बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि 70 सालों से जंजीरों में जकड़ा किसान अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडियां बंद नहीं होंगीं। अब किसान बिचौलियों से मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि किसान सम्पन्न होगा तभी देश आगे तरक्की कर सकेगा। उन्होंने कहा कि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिये करोड़ों रूपए खर्च किए जा रहे हैं। अभी धान और गेहूँ पर समर्थन मूल्य दिया जाता था, अब दलहनी फसलों को भी समर्थन मूल्य पर किसान बेच सकेंगे।
    कार्यक्रम को अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य ने संबोधित करते हुए विस्तार से नए कृषि कानून से किसानों को होने वाले फायदों का उल्लेख किया।

कलेक्टर ने विद्युत दुर्घटना में भैंस मृत्यु होने पर 30 हजार की क्षतिपूर्ति सहायता प्रदान की

कलेक्टर श्री संजय कुमार द्वारा ग्राम भदेवरा उनाव जिला दतिया निवाासी श्री भगवान कुशवाहा पुत्र श्री गोपाल कुशवाहा को उनकी भैस की विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 30 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति सहायता का चैक प्रदान किया गया।  

सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को लाभान्वित करें - सांसद श्रीमती संध्या राय

 

सांसद भिण्ड़-दतिया श्रीमती संध्या सुमन राय की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति ”दिशा” की बैठक आज मंगलवार को न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में सांसद श्रीमती संध्या राय ने सभी अधिकारियों से विभागवार जिले में हो रहे विकास कार्य एवं शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्तर पर हितग्राहियों को दिए जा रहे लाभ की जानकारी प्राप्त की।
    इस अवसर पर कलेक्टर श्री संजय कुमार, वनमण्ड़लाधिकारी श्रीमती प्रियांशी सिंह राठौर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर, एसडीएम दतिया श्री अशोक सिंह चौहान, भाण्ड़ेर श्री अरविन्द सिंह माहौर, श्री आलोक सिंह परिहार, श्री माद्यवेन्द्र सिंह परिहार, श्री रामजी यादव सहित समिति के अन्य सदस्य व संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
    बैठक के दौरान सांसद श्रीमती राय ने जिले में हो रहे विकास कार्यो की जानकारी ली एवं निर्देश दिए कि जिन योजनाओं के तहत् कार्य चल रहे है उनमें गति लाई जाए और समयावधि में पूर्ण किए जाए। जो ठेकेदार गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं कर रहे हो उन्हें नोटिस देकर गुणवत्ता पूर्ण कार्य करने के लिए कहा जाए यदि फिर भी कार्य ठीक नहीं हुआ तो उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए।
    बैठक में सांसद श्रीमती राय द्वारा जिला पंचायत की समीक्षा करते हुए गौ-शाला मिर्नाण एवं रोजगार गारंटी योजना के तहत्, मनरेगा के तहत् चल रहे कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा में इनके लक्ष्य पूर्ण किए जाए। उन्होंने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् जिन हितग्राहियों को अभी तक आवास नहीं मिले और वह सूची में पात्र पाए जाते है उन्हें आवास शीघ्र ही स्वीकृत किए जाए ताकि शासन की मंशानुसार सबको अपना पक्का मकान मिल सके। उन्होंने मध्यान्ह भोजन की भी समीक्षा करते हुए वितरण कार्य की जानकारी ली और निरीक्षण करने के लिए भी कहा। निरीक्षण के दौरान कोई कमी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों विभिन्न योजनाओं में पेंशन प्रकरण लंबित हो इसके लिए प्रत्येक विकासखंड स्तर पर शिविर लगाकर हितग्राहियों के पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए जाए। इस प्रकार उन्होंने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि नमांतरण, बटवारा, सीमांकन के प्रकरणों का भी शिविर लगाकर निराकरण किया जाए। 
    बैठक में सांसद श्रीमती राय द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, भू-अभिलेख, योजना मंडल, विद्युत विभाग, उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग, जिला शिक्षा केन्द्र, सर्व शिक्षा अभियान, खनिज विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, आईटीआई, उद्योग विभाग, राजघाट विभाग, नगर पालिका के अंतर्गत स्मार्ट सिटी, खाद्य विभाग तथा पीएचई सहित अन्य विभागों की समीक्षा की। सांसद श्रीमती राय द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी मेहनत कर केन्द्रीय शासन एवं मध्यप्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर जन-जन तक पहुंचाये एवं आम जनता को शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक करें।

सांसद द्वारा ग्राम महेबा, मुरेरा में पहुंचकर समूह की महिलाओं से चर्चा

सांसद भिण्ड-दतिया श्रीमती संध्या राय द्वारा आज मंगलवार को दतिया प्रवास के दौरान दतिया जिले के ग्राम महेबा, मुरेरा में पहुंचकर जिला पंचायत के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य डे आजीविका मिशन तहत् चले रहे समूह के कार्यो को देखा और महिलाओं से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने श्रीमती किशोरी बाई से जानकारी हासिल की कि समूह के कार्य किस प्रकार से चलाये जा रहे है। श्रीमती किशोरी बाई ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा समूह अम्बेड़कर समूह के नाम से नामांकित है साथ ही समूह में 13 महिलाएं शामिल है जिनका एक खाता समूह के नाम से है इसमें शासन द्वारा हमें 75 हजार रूपये प्राप्त हुए थे जिसके तहत् पूरे समूह ने मिलकर काम किया जिससे हम लोगों ने अभी तक 30 हजार रूपये की किश्ते वापस कर दी है शेष किश्तें भी समय-समय पर वापिस कर दी जायेगी। हमारे समूह ने अभी तक सेनेटाईजर एवं मास्क एवं अन्य कार्य भी इसके तहत् किए है साथ ही जरूरत पड़ने पर समूह की राशि से समूह की महिलाओं की आर्थिक मदद भी की है और राशि महिलाओं द्वारा समूहे के खाते में धीरे-धीरे वापिस की जाती है। उन्हें अन्य लोगों से ब्याज पर पैया नहीं उठाना पड़ता है।
    समूह से चर्चा करते हुए सांसद श्रीमती राय ने समक्ष में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन महिलाओं को और काम दिया जाए जिससे समूह बराबरा काम करता रहे और इन्हें फायदा भी को सके। उन्होंने समूह की महिलाओं को समझाते हुए कहा कि आप लोग इन समूह के अंतर्गत अन्य प्रकार के कार्य भी जैसे अचार, पापड़, बरी, सिलाई-बुनाई आदि कार्य भी कर सकती है।
    इस दौरान मौके पर उपस्थित जिला पंचातय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अतेन्द्र सिंह गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि समूह किस प्रकार बनता है और समूह बनाने में कितना समय लगता है। साथ ही यह भी बताया कि इस समूह के लिए आगामी दिनों में एक लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है जिससे समूह बच्चों की ड्रेस तैयार करेगी। प्रबंधक एनआरएलएम श्रीमती संतमती खलकों ने सांसद श्रीमती राय के सामने मांग करते हुए कहा कि हम चाहते है जो भी सामान समूह बनाये उसके लिए दतिया में एक स्थान दुकान के रूप में मिल जाए जिससे इनके सामान की बिक्री हो सके और इन्हें लाभ भी मिल सके। इस पर सांसद ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिए कि इसकी कार्यवाही तत्काल करें जिससे समूहों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
    इस मौके पर श्री आलोक सिंह परिहार, श्री माद्यवेन्द्र सिंह परिहार आदि उपस्थित रहे।
 

कलेक्टर द्वारा कृषक प्रशिक्षण दल को हरी झण्ड़ी दिखाकर रवाना किया

कलेक्टर श्री संजय कुमार द्वारा इस सोमवार को न्यू कलेक्ट्रेट से कृषक प्रशिक्षण दल को हरी झण्ड़ी दिखाकर रवाना किया। राज्य पोषित योजना अंतर्गत 53 सदस्यीय कृषक दल के सदस्यों को तीन दिवस के लिए ग्वालियर, शिवपुरी, कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि विश्वविद्यालय के भ्रमण हेतु भेजा गया। इसी प्रकार 10 सदस्य कृषक के दल को पांच दिवस के प्रशिक्षण हेतु झांसी, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद के लिए हरी झण्ड़ी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उद्यानिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
 

मुख्यमंत्री ने स्वेच्छानुदान मद से उपचार हेतु दतिया के दो व्यक्तियों को दी सहायता

 मुख्मयंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से डोंगरपुर पोस्ट उपरांय जिला दतिया निवासी श्री राहुल दांगी पुत्र रामहजूर/अकुश दांगी को उपचार हेतु 1 लाख 25 हजार रूपये और 192 सैतोल तहसील भाण्ड़ेर जिला दतिया निवासी श्री संदीप कुमार शर्मा पिता श्री प्रभूशरण को उपचार हेतु 20 हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की है।

लोक अदालत में बिजली के 4500 प्रकरणों में समझौता, 5.75 करोड़ जमा, उपभोक्ताओं को 2.15 करोड़ की छूट प्रदान की गई

 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के 15 जिलों में शनिवार  को हुई राष्ट्रीय लोक अदालत  में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत करवाया गया।  प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि कुल 4500 मामले 44 न्यायालय क्षेत्र में निराकृत हुए।   अदालत में 5 करोड़ 75 लाख  की राशि कंपनी को प्राप्त हुई। अदालत में 3800 उपभोक्ताओं को 2 करोड़ 15  लाख रुपए की छूट प्रदान की गई।  

नेशनल लोक अदालत में   प्री-लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 40 फीसदी एवं ब्याज पर सौ फीसदी छूट प्रदान की गई। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 25 फीसदी एवं ब्याज पर 100 फीसदी की छूट प्रदान की गई। 

भाजपा नगर मण्डल को दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शुभारंभ, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया शुभारंभ और संबोधन

दतिया। भारतीय जनता पार्टी का दो दिवसीय नगर मण्डल प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन प्रदेश गृह मंत्री डाॅ.नरोत्तम मिश्रा के द्वारा स्वामी जी महाराज काॅलेज में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भगवान सिंह कुशवाह के द्वारा की गई। गृह मंत्री डाॅ.नरोत्तम मिश्रा ने प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता पार्टी की रीड की हड्डी हैं। 

कार्यकर्ता की मेहनत का फल है कि आज भाजपा पूर भारत वर्ष सबसे बड़ी पार्टी है। दिन भर चले वर्ग में अशोक दांतरे, राजीव सौलंकी, मधुसूदन भदौरिया, राकेश गुप्ता आदि प्रमुख वक्ताओं द्वारा उद्बोधन दिया गया। कार्यक्रम का संचालन नगर अध्यक्ष पंकज गुप्ता एवं जाॅली शुक्ला ने किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र बुधौलिया, विपिन गोस्वामी, प्रशांत ढेगुला, योगेश सक्सैना, पुनीत टिलवानी, अक्कू दुबे, रितु भदौरिया, परशराम शर्मा, रोहित श्रीवास्तव, रंजना भटनागर, गुड्डा खान, सुरेन्द्र वर्मा सहित नगर मण्डल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 

 

3994906 रूपये के अवॉर्ड पारित, समझौता राशि 4690480 नेशनल लोक अदालत संपन्न , लोक अदालत में रखे गये करीब साढ़े पांच हजार में से 308 मामले निराकृत

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया़ श्रीमती सुनीता यादव के मार्गदर्शन में 12 दिसम्बर, 2020 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय दतिया एवं तहसील न्यायालय भाण्डेर एवं सेवढा में किया गया।
   जिला मुख्यालय दतिया में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुनीता यादव द्वारा मॉ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया श्री दिनेश कुमार खटीक तथा अपर जिला न्यायाधीश दतिया श्री ए.के. पाण्डे, अपर जिला न्यायाधीश श्री विजय कुमार शर्मा, श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, श्री रोहित सिह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया सहित समस्त न्यायाधीशगण, जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष श्री मोहर सिंह कौरव, बैंक, नगर पालिका, विद्युत विभाग, के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
   नेशनल लोक अदालत में जिला एवं तहसील स्तर पर 17 खण्डपीठों का गठन किया गया था जिनके द्वारा प्रीलिटीगेशन (न्यायालय पूर्व विवाद प्रकरण) एवं न्यायालय में लंबित प्रकरणों को सुना गया। नेषनल लोक अदालत में निम्नानुसार प्रकरण रखे जाकर निराकृत किये गये।  

           

प्रीलिटीगेशन प्रकरणों की जानकारी
प्रकरणों की प्रकृति	रखे गये प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	समझौता राशि	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
बैंक ऋण वसूली प्रकरण	3898	51	3074583	51
विद्युत बिल	400	120	1036000	120
जलकर	148	23	97750	23
पारिवारिक विवाद	9	7	0	7
अन्य सिविल	194	13	482147	13
कुल योग	4649	214	4690480	214
न्यायालय में लंबित प्रकरणों की जानकारी
प्रकरणों की प्रकृति	रखे गये प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	समझौता राशि	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
मोटर दुर्घटना क्लेम	83	7	3460000	36
धारा 138 एन.आई.एक्ट	154	7	148481	12
राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण	158	32	0	44
विद्युत बिल	225	16	386425	16
वैवाहिक विवाद प्रकरण	18	5	0	10
अन्य दीवानी प्रकरण	109	14	0	28
अन्य	180	4	0	11
कुल योग	927	94	3994906	94

   इस प्रकार कुल 927 प्रकरण न्यायालय में लंबित रखे गये थे जिसमें से 94 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर 3994906 रूपये के अवॉर्ड पारित किये गये तथा प्रीलिटीगेशन प्रकरणों में 4649 प्रकरण रखे गये थे जिसमें से 214 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर 4690480 रूपये की राशि विभिन्न विभागों द्वारा जमा कराई गई। नगर पालिका दतिया द्वारा जल कर के 148 प्रकरणों में से 23 प्रकरणों में 97750 रू. जलकर राशि जमा कराई गई ।  

दो प्रकरणों में चार-चार लाख की दी सहायता,गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने सुनीं आमजनों की समस्यायें

मध्यप्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दो दिवसीय जिले के प्रवास के दौरान आज शनिवार को दतिया में आमजनों की समस्याओं को सुनते हुए मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत् दो प्रकरणों में मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख की आर्थिक सहायता प्रदाय की।
    गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र शनिवार को जिले के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत् तहसील भाण्ड़ेर के ग्राम कुतौली निवासी श्रीमती संगीता पत्नि स्वर्गीय आत्माराम यादव को चार लाख की राशि और तहसील इन्दरगढ़ के ग्राम चकबैना निवासी श्रीमती शशि पत्नि स्वर्गीय ओमप्रकाश को चार लाख की राशि का चैक प्रदाय किया गया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार आपके साथ है। 

लोगों को नशा के प्रति जागरूक करने हेतु चलेगा अभियान

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर ने जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में दिए गए निर्देशों के तहत् दतिया जिले को नशा मुक्त बनाना है। इसके लिए विभिन्न विभागों के सहयोग से नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु संयुक्त अभियान के माध्यम से गतिविधियां चलाई जायेगी।
    श्री गुर्जर ने जिले के विभिन्न विभागों जिसमें महिला एवं बाल विकास, पुलिस, आबकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय आवास, स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा, खाद्य तकनीकी कौशल, परिवहन आदि विभाग के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ मैदानी अमले के माध्यम से नशे विरूद्ध अभियान संचालित कर लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया जायेगा। अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधियां भी संचालित की जायेगी। जिनकी फोटो एवं वीडियो भी संबंधित विभागों को भेजना होगी। 

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र आज विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे

मध्यप्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र आज 13 दिसम्बर 2020 को विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र 13 दिसम्बर 2020 को प्रातः 9 बजे डबरा से दतिया के लिए प्रस्थन कर प्रातः 9.30 बजे दतिया निवास पर पहुंचेगे और आमजन से भेंट करेंगे। प्रातः 10 बजे भारतीय विद्या पीठ दतिया में आयोजित नगर मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। दोपहर 12 बजे आप दतिया निवास पर पहुंचेगे (आरक्षित) रहेग। अपरान्ह 3 बजे आप पिंक मैरिज हाऊस दतिया में ग्रामीण अंचल कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। सायं 4 बजे आप दतिया से डबरा के लिए प्रस्थान कर सायं 4.30 बजे डबरा पहुचेंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सायं 6.30 बजे आप डबरा से दतिया के लिए प्रस्थान कर सायं 7 बजे दतिया पहुंचेगे और मांझी समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भाग लेंगे/भोजन। रात्रि 8.15 बजे आप दतिया से श्रीघाम एक्सप्रेस द्वारा भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। 

हमारी लापरवाही के कारण पनप रहा लार्वा : डॉ. हेमन्त गौतम

 मच्छरों के बढ़ने में आम जनता के सहयोग से ही रोक लगाई जा सकती है। जिनके घरों में तथा जिनके घरों के आस-पास की नालियों के रूके पानी में मलेरिया और डेंगू के मच्छर का लार्वा पनप रहा है। वे सब भी इन बीमारियों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। स्वास्थ्य विभाग एवं मलेरिया विभाग द्वारा तमाम प्रयासों एवं जागरूकता के बाद भी जनमानस में मच्छर के लार्वा को जांच कर नष्ट करने की प्रवृत्ति नहीं बनती है। तब तक मच्छर पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन है। मलेरिया विभाग सीमित स्टाफ एवं संसाधनों में सीमित प्रयास करता है। यदि जनता का समग्र प्रयास जुड़ जाये तो कीटजनित रोगों पर नियंत्रण कर पाना आसान ही नहीं बल्कि पूर्ण संभव होगा। उक्त जानकारी डॉ. हेमन्त गौतम जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा मच्छर लार्वा सर्वे एवं उसके विनिष्टीकरण करने वाली टीम के कार्य रिपोर्ट की जारी करते कही।
    डॉ. गौतम द्वारा बताया गया कि सर्वे टीम द्वारा 10.12.2020 को बुंदेला कॉलोनी में कैलाश श्रीवास्तव के घर के सामने, अशोक शिवहरे के घर के सामने, आर.के. उदैनिया के घर के सामने भारी मात्रा में मलेरिया के एनाफिलीज मच्छर का लार्वा पाया गया। दिनांक 11.12.2020 को दीनदयाल साहू के घर के बाहर रखी टंकी में, पवन मेडीकल के बगल में रखी टंकी में एवं आज दिनांक 12.12.2020 को पुरानी हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी में भोला सिंह तोमर के मकान के पास, सुंदरानी पैट्रोल पम्प के पीछे गणेश घाट राजीव नगर में, भदौरिया की खिड़की इत्यादि स्थानों पर सर्वे टीम द्वारा लार्वा सर्वे एवं विनिष्टीकरण किया गया तथा रूके हुए पानी में टैमोफॉस कीटनाशक का छिड़काव किया गया ताकि रूके पानी में यदि मच्छर अण्डे दें तो अण्डे और अण्डों से निकलने वाला लार्वा नष्ट हो जाए। टीम द्वारा माह फरवरी तक निरंतर कार्य किया जावेगा।

पी.एम. स्वनिधि योजना बनमाली की चाय की दुकान को पुनः खड़ा करने में बनी मदद्गार "खुशियों की दास्तां "

दतिया नगर के रहने वाले श्री बनमाली पाल के संकट के समय में पी.एम. स्वनिधि योजना में मिली 10 हजार की राशि बनमाली पाल को अपनी चाय की दुकान को पुनः खड़ा करने में काफी मद्दगार साबित हुई।
    दतिया नगर पालिका परषिद कार्यालय के नीचे श्री बनमाली पाल पुत्र श्री हरपाल पाल चाय का ठेला लगभग 20 वर्षो से लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण लॉक डाउन के दौरान श्री बनमाली की चाय की दुकान बंद हो गई। जिसके कारण इनके परिवार के भरण-पोषण की समस्या आ खड़ी हुई। इस बीच बनमाली ने मुख्यमंत्री असंगठित कामगार पोर्टल में शहरी पथ विक्रेता के पंजीयन हेतु आवेदन किया। आवेदन के सत्यापन एवं अनुमोदन के उपरांत वेण्डिंग कार्ड तथा वेण्डिंग सर्टिफिकेट डे-एनयूएलएम नगर पालिका परिषद दतिया द्वारा प्रदाय किया गया। चाय बनाने का व्यवसाय पुनः शुरू हो सके इसके लिए इनके द्वारा नगर पालिका परिषद दतिया में पीएम स्वनिधि योजना के तहत् ऋण हेतु आवेदन किया। आवेदन के परीक्षण उपरांत इंडियन ओवरसीज बैंक दतिया द्वारा ऋण स्वीकृत कर इन्हें 10 हजार रूपये की राशि कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदाय की गई। शासन से मिली सहायता से इनकी चाय की दुकान पुनः खड़ी हो गई जिसमें इन्हें 7 हजार रूपये मासिक आय हो रही है। अब इनकी आर्थिक स्थिति में भी बेहतर सुधार होने से परिवार का भरण-पोषण भी अच्छे तरीके से हो रहा है। साथ ही डे-एनयूएलएम योजना के तहत् इन्हें फोन-पे से क्यूआर कोड भी दिया गया है जिससे अब यह डिजीटल ट्रांजेक्शन भी कर रहे है। इनका कहना है कि संकट की घड़ी में पीएम स्वनिधि योजना न होती तो उनका परिवार संकटों से गुजरता लेकिन यह योजना उनके परिवार के लिए वरदान बनकर आई है।

अनूप सिंह भारतीय

 उपसंचालक

 जनसम्पर्क दतिया 

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र आज से दतिया प्रवास पर रहेंगे- भ्रमण कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा

 मध्यप्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी मंत्री डॉ. नरोत्म मिश्र 12 एवं 13 दिसम्बर को दतिया जिले के दो दिवसीय प्रवास के दौरान अनेकों कार्यक्रमों में भाग लेंगे

    निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डॉ. मिश्र 12 दिसम्बर को प्रात: 5.30 बजे सचखंड एक्सप्रेस से डबरा पहुंचेगे। प्रात: 8.30 बजे कार द्वारा डबरा से दतिया के लिए रवाना होंगे। जहां आप प्रात: 9 बजे दतिया निवास पर आमजनों से भेंट करेंगे। प्रात: 9.30 बजे मॉ पीताम्बरा माई एवं शनिदेव जी के दर्शन करेंगे। दर्शन उपरांत कार द्वारा 10 बजे विशाल धर्मशाला सोनागिर में पहुंचकर बड़ौनी मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। दोपहर 12 बजे दतिया निवास पहुंचेगे (आरक्षित) रहेगा। अपरान्ह 3 बजे आप गायत्री गार्डन दतिया में उद्यवा मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। सायं 4 बजे आप दतिया से डबरा के लिए प्रस्थान कर सायं 4.30 बजे डबरा निवास पहुंचेगे। सायं 7 बजे आप डबरा से दबोह जिला भिण्ड़ के लिए कार द्वारा प्रस्थान कर रात्रि 8.15 बजे दबोह पहुंचेगे और स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। रात्रि 8.45 बजे दबोह से डबरा के लिए प्रस्थान कर रात्रि 10 बजे डबरा निवास पर पहुंचेगे।
    गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र 13 दिसम्बर 2020 को प्रात: 9 बजे डबरा से दतिया के लिए प्रस्थन कर प्रात: 9.30 बजे दतिया निवास पर पहुंचेगे और आमजन से भेंट करेंगे। प्रात: 10 बजे भारतीय विद्या पीठ दतिया में आयोजित नगर मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। दोपहर 12 बजे आप दतिया निवास पर पहुंचेगे (आरक्षित) रहेग। अपरान्ह 3 बजे आप पिंक मैरिज हाऊस दतिया में ग्रामीण अंचल कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। सायं 4 बजे आप दतिया से डबरा के लिए प्रस्थान कर सायं 4.30 बजे डबरा पहुचेंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सायं 6.30 बजे आप डबरा से दतिया के लिए प्रस्थान कर सायं 7 बजे दतिया पहुंचेगे और मांझी समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भाग लेंगे/भोजन। रात्रि 8.15 बजे आप दतिया से श्रीघाम एक्सप्रेस द्वारा भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील न्यायालयों में आज 17 न्यायिक खण्डपीठें करेगीं नेशनल लोक अदालत में 3196 प्रकरणों की सुनवाई

 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमती सुनीता यादव के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय दतिया एवं तहसील न्यायालय सेवढ़ा व भाण्डेर में 12 दिसंबर 2020 को आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत में कुल 17 खण्डपीठें बनाई गई है। लोक अदालत में जिला एवं तहसील स्तर के खण्डपीठ पीठासीन अधिकारी एवं सुलहकर्ता सदस्यों द्वारा सुलहवार्ता कराई जाकर आपसी समझौते कराये जायेगें।

    नेशनल लोक अदालत का विधिवत शुभारम्भ जिला न्यायाधीष एवं अध्यक्ष श्रीमती सुनीता यादव के मुख्य आतिथ्यि में जिला न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर भवन के सभाकक्ष में 10:30 बजे किया जायेगा। लोक अदालत में न्यायाधीशगण, सुलहकर्ता सदस्यों के साथ उपस्थित रहेगें।
    जिला न्यायाधीश श्रीमती सुनीता यादव द्वारा लोगों से अपील की गई कि यदि वे किसी भी आलम्बित वाद को नेशनल लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निपटाना चाहते है तो संबधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया के कार्यालय में दिनांक 12 दिसंबर 2020 को सम्पर्क कर अपने राजीनामा योग्य मामले का निराकरण राजीनामा के आधार पर करा सकते हैं। जिला न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निराकरण किया जाता है जिसके निर्णय के विरूद्व कोई अपील नहीं होती।
    जिला न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में वाद निराकरण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होता एवं लम्बित मामलों के लोक अदालत में निराकरण पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था होती है। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित होती है। साथ ही त्वरित, सस्ता, सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक का नैतिक अधिकार है, नेशनल लोक अदालत का आयोजन तहसील न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक किसी भी न्यायालय अथवा विभागी मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु आवेदन पत्र अंतिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिये लंबित मामलों से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर है।

मुख्यमंत्री ने स्वेच्छानुदान मद से उपचार हेतु दी 35 हजार रूपये की सहायता

 मुख्ममंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से ग्राम सेमई निवासी श्री मंशाराम दांगी को उपचार हेतु 30 हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

 

सोलर रूफटाप के लिए 140 उपभोक्ताओं ने दिए आवेदन सोलर रूफटाप लगाएँ और सब्सिडी का लाभ उठाएँ

 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने घरेलू संयोजनों पर सोलर रूफटाप लगाने के लिए निविदा के माध्यम से रेट तय कर ठेकेदारों (एजेंसियों) को कार्य आवंटित कर दिया है। इसके अंतर्गत अब तक 140 आवेदन सोलर रूफटाप प्लांट लगाने के लिए प्राप्त हो गए हैं।

सोलर रूफटाप

   अपने घर/ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की छत/लगी हुई खुली जगह पर सोलर पैनल लगायें जा सकते हैं। इससे बिजली पर होने वाले खर्च को बचाया जा सकता है। सोलर पैनल से बिजली 25 साल तक मिलेगी और इसके लगाने के खर्च का भुगतान 4-5 वर्षों में बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगले 20 वर्षों तक सोलर से बिजली का लाभ सतत् मिलता रहेगा। इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और पर्यावरण को लाभ मिलेगा। एक कि.वा. सौर ऊर्जा के लिए लगभग 10 वर्ग मीटर की जरूरत होगी। 3 कि.वा. तक के सोलर प्लांट पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी और 3 कि.वा. के बाद 10 कि.वा. तक 20 प्रतिशत की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा मिलेगी।
सोलर प्लांट लगाने पर खर्च-
1 कि.वा. से ऊपर - 3 कि.वा. तक    -  37000 रूपये प्रति कि.वा.
3 कि.वा. से ऊपर -10 कि.वा. तक    -  39800 रूपये प्रति कि.वा.
10 कि.वा. से ऊपर -100 कि.वा. तक  -  36500 रूपये प्रति कि.वा.
100 कि.वा. से ऊपर -500 कि.वा. तक -  34900 रूपये प्रति किवा.
   मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि इस राशि में सब्सिडी शामिल है। सब्सिडी घटाकर एजेन्सी को भुगतान की जाने वाली राशि 3 कि.वा. के लिए 66 हजार 600 रूपये व 5 कि.वा. पर एक लाख 35 हजार 320 रूप्ये है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि कम्पनी द्वारा दिये तकनीकी विवरण के कार्य के लिये उक्त राशि से अधिक भुगतान नहीं करें।
   ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को कॉमन सुविधा वाले संयोजन पर 500  कि.वा. तक (10 कि.वा. प्रति घर) 20 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। कंपनी द्वारा अधिकृत एजेंसी, तकनीकी विवरण, सब्सिडी व भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी के लिये विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय, कंपनी की वेबसाईट portal-mpcz-in के मुख्य पृष्ठ पर देखें या टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क करें। 

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में अनुसूचित जाति के 1033 ग्रामों का चयन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग कर रहा है इन गाँवों का सर्वांगीण विकास

 प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले चयनित गाँवों को समग्र रूप से विकसित करने के लिये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में प्रदेश के 1033 ग्राम चिन्हित किये गये हैं। पूर्व में यह योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा संचालित की जा रही थी। अब यह योजना अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही है।

    चयनित गाँवों में से 918 गाँवों का विकास योजना प्लान तैयार कर लिया गया है। योजना में विशेष रूप से 10 कार्यक्षेत्र जिनमें पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें, आवास, स्वच्छ ईंधन के साधन, आजीविका एवं कौशल विकास प्रमुख हैं। योजना के क्रियान्वयन में केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जा रही है। योजना में जिन जिलों के गाँवों का चयन किया गया है, उन्हें अभी तक 32 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। योजना में प्रथम चरण की अवधि 2 वर्ष रखी गयी है।
    योजना पर निगरानी के लिये ग्राम, जिला और राज्य स्तर पर समिति गठित की गई है। योजना में 500 से अधिक आबादी वाले अथवा 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गाँवों को समग्र विकास के लिये चिन्हित किया गया

विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश अनुसार एवं प्रशासन द्वारा कोविड-19 संबंधी जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमती सुनीता यादव के निर्देशन एवं सचिव, एडीजे श्री दिनेशकुमार खटीक के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर रासजेबी विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।   
   कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों ने माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जागरूकता शिविर में मुख्य अतिथि के रुप में जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री अंकिता शांडिल्य उपस्थित रहीं व कार्यक्रम की अध्यक्षता रासजेबी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री राजेश मोर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पैरालीगल वॉलेंटियर, समाजसेवी रामजीशरण राय उपस्थित रहे।
     कार्यक्रम में मानव अधिकार के संबंध में मुख्य अतिथि सुश्री अंकिता शांडिल्य द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में व्यापक जानकारी देते हुए मानवाधिकार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया कि किसी भी व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता समानता एवं गरमा का अधिकार जो संविधान द्वारा सुनिश्चित अथवा अंतर्राष्ट्रीय भाषा में सन्निहित है तथा भारतीय न्याय मूल द्वारा लागू है बताया उन्होंने मानवाधिकारों में अधिकार एवं दायित्व शामिल है। राज्य मानव अधिकारों के गरिमा संरक्षण पर निबंध निर्वहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अधिकार एवं दायित्व दोनों की कल्पना करता है। व्यक्तिगत स्तर पर जिस प्रकार हम अपने और मानवाधिकारों के हकदार हैं वही दूसरों के मानवाधिकारों का भी सम्मान हमें करना चाहिए। अध्यक्षता कर रहे श्री राजेश मोर द्वारा संस्थान के बारे में बताया कि कोई भी नागरिक अपने व्यवसाय में रहते हुए भी मानव अधिकार संरक्षक बन सकता है मानवाधिकार संरक्षक पेशेवर मानवाधिकार करता मानवाधिकार मामलों पर कुछ काम कर रहे वकील पत्रकार व्यापारिक संघ के लोग या विकास कार्यकर्ता हो सकते हैं।  
   विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रामजीशरण राय द्वारा बताया गया कि हमें अपने क्षेत्र में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए वंचित बनेरी लोगों की आवाज बनने की आवश्यकता है जो लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते उन्हें हम हैं। उनकी आवाज हम सबको मिलकर उठाना चाहिए और उन्हें प्रदत्त मानवाधिकार दिलाने में सहयोग करना चाहिए। इसी क्रम में पीएलबी शैलेंद्र सविता द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में व्यापक जानकारी देते हुए पैरालीगल वालंटियर के कार्य एवं दायित्व के बारे में बताया साथी पैरालीगल कौन बन सकते है बताया। प्रभारी प्राचार्य श्री अतुल जैन द्वारा सभी का अतिथियों का स्वागत करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण का धन्यवाद ज्ञापित किया जो खास दिन पर खास विषय को लेकर आयोजन किया गया उपस्थित छात्र-छात्राओं द्वारा किए गए प्रश्नों का अतिथि पैनल द्वारा सहज व सरल ढंग से समाधान किया गया साथी उनको प्रोत्साहित किया गया कि वे अपने ज्ञान को और ज्यादा प्रमाणित करने के लिए अधिक से अधिक प्रश्न करने की इच्छा को प्रबल करें।
   कार्यक्रम में कु. अंकिता शांडिल्य जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि आज हम सभी  विश्व मानव अधिकार दिवस की 70 वी सालगिरह मना रहे है।  हर साल दिसंबर महीने की 10 तारीख को दुनियाभर में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका उद्देश्य दुनियाभर के लोगों को मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। 1948 में यूएन ने मानव अधिकारों की सर्वभौमिक घोषणा की। किसी भी व्यक्ति का जीवन, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने इन अधिकारों के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं। उन्हें इन अधिकारों से रूबरू कराने के लिए ही मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है।
   मानव अधिकार व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ चलते  है मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता से है जिसके सभी व्यक्ति हकदार है। अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के उदाहरण के रूप में जैसे कि जीवन और आजाद रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार काम करने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार।
   इस अवसर पर विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य अतुल जैन, भानवेन्द्र चतुर्वेदी, किशन गुप्ता, निखिल पमवानी आदि छात्र एवं छात्राएं आदि उपस्थित रहे। उक्त जानकारी पीएलव्ही शैलेन्द्र सविता ने दी। 

कमिश्नर सक्सैना ने चिकित्सा महाविद्यालय का किया निरीक्षण

 ग्वालियर संभाग आयुक्त श्री आशीष सक्सैना ने दतिया जिले के प्रवास के दौरान गुरूवार को चिकित्सा महाविद्यालय दतिया का निरीक्षण कर चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा आरटीपीसीआर लैब में कोविड-19 जांच की भी जानकारी ली।
   इस दौरान कलेक्टर श्री संजय कुमार, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉ. एके दीक्षित, मेडीकल कॉलेज के चिकित्सकगण सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी साथ थे।
   

संभागायुक्त श्री सक्सैना ने मेडीकल कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे चकित्सक छात्रों के संबंध में भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय में विभिन्न पदों पर चिकित्सकों की पूर्ति, रिक्त पदों के संबंध में भी चर्चा की। इस दौरान मेडीकल कॉलेज के प्रभारी ने बताया कि चिक्त्सिा महाविद्यालय दतिया में आरटीसीपीसीआर लैब के माध्यम से कोविड-19 की जांच की जा रही है। एमबीबीएस के तृतीय बैच के चिकित्सक छात्रों के लिए काउंसलिंग भी शुरू हो गई है। चिकित्सा छात्रों को कोविड को ध्यान में रखते हुए ऑनलाईन कक्षाओं के माध्यम से अध्यापन कराया जा रहा है। इस दौरान चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के संबंध में भी जानकारी दी। 

जिला चिकित्सालय में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें देने हेतु समाज के विभिन्न वर्गो का भी सहयोग लें, 1 जनवरी से निजी भवनों में नहीं लेगेंगे आंगनबाड़ी केन्द्र

ग्वालियर संभाग आयुक्त श्री आशीष सक्सैना ने दतिया जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला चिकित्सालय के माध्यम से मरीजों को और बेहतर सुविधायें मिले इसके लिए विभिन्न समाजसेवी, स्वंयसेवी संस्थाओं, व्यापरारिक संगठनों द्वारा जो स्वेच्छा से सहयोग कराना चाहते है और उनकी रूची सेवाभावी है इसके लिए प्रति सप्ताह मरीजों की मदद करने हेतु उन से चर्चा करें।
    संभागायुक्त श्री आशीष सक्सैना ने गुरूवार को उक्त आश्य के विचार न्यू कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में जिले की स्वास्थ्य सेवाओं तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक में व्यक्त किए। बैठक में कलेक्टर श्री संजय कुमार, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. एके दीक्षित, महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त संचालक श्रीमती सीमा शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वासथ्य अधिकारी डॉ. एसएन उदयपुरिया, जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉ. एसएन शाक्य, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह अम्ब सहित अधिकारीगण उपस्थित थे।

एसएमएस के माध्यम से महिलाओं को मिलेगी सूचना

    संभागायुक्त श्री सक्सैना ने बैठक में स्वास्थ्य एवं बाल और बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि स्वास्थ्य और महिला बाल विकास की संयुक्त जिम्मेदारी है कि गर्भवती महिलाएं एएनसी के दौरान सभी जांच एवं टीकाकरण समय पर हो। इसके लिए प्रत्येक महिला के स्वास्थ्य कार्ड का संधारण भी हो। एनएएम एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जांच एवं टीकाकरण की भी जानकारी दी जाए। साथ ही एक सॉफ्टवेयर भी विकसित करें कि एसएमएस के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के मोबाईल या उनके परिवार के किसी सदस्य के मोबाईल पर उनकी जांच एवं टीकाकरण की सूचना मिल सके। जिससे निर्धारित तिथि पर जांच करा सकें। इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाये। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि हमें स्वास्थ्य सेवाओं को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाना है। इसके लिए उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक उपस्थित होकर मरीजों का उपचार करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय में मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सेवायें मिले स्वास्थ्य कर्मी समय पर उपस्थित हो और सेवा में सुधार की गुजाईंश को देखते हुए इसकी निगरानी सप्ताह में एक दिन जिला कलेक्टर अपने प्रतिनिधि के रूप में अधिकारियों को जबावदेही सुनिश्चत कर अपने स्तर पर समीक्षा भी करें।

निजी नर्सिगहोमों का आयुष्मान में पंजीयन कराये

    संभागायुक्त श्री सक्सैना ने जिले में स्थित निर्सिगहोम एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से मरीजों को स्वास्थ्य सेवायें मिले इसके लिए पात्रता रखने वाले नर्सिगहोमों को आयुष्मान योजना के तहत् पंजीयन कराये। जिससे आयुष्मान योजना के तहत् मरीजों को लाभ मिल सके।

1 जनवरी से निजी भवनों में नहीं लेगेंगे आंगनबाड़ी केन्द्र

    ग्वालियर संभागायुक्त श्री आशीष सक्सैना ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की बैठक में समीक्षा करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 जनवरी 2021 से कोई भी आंगनबाड़ी केन्द्र निजी भवन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के निवास पर संचालित नहीं होगी। निजी भवनों में किराये पर केन्द्र चलते पाए जाने पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
    बैठक में कलेक्टर श्री संजय कुमार ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि मरीजों को और बेहतर सुविधायें मिले इसके लिए विभिन्न समाजसेवी, स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारी आदि संगठनों के साथ चर्चा कर कार्यवाही की जायेगी।