विधिक साक्षरता शिविर में मुख्य अतिथि सचिव एवं अपर सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय दतिया श्री दिनेश कुमार खटीक ने अपने उद्बोधन में कहा कि, सभी नागरिकों के लिये उचित निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्वेश्य से सोमवार को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गो को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिये की गई थी।
मुफ्त कानूनी सहायता पाने के पात्र व्यक्ति महिला और बच्चे, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक श्रमिक, बडी आपदाओं जैसे हिंसा, बाढ, सूखे, भूंकप तथा औद्यौगिक आपदाओं के शिकार लोग, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में रखे गये लोग, ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 200000/- से कम हो, बेरोगार या अवैध मानव व्यापार के शिकार।
महिलाओं को उनके परिवार से होने वाली हिंसा से बचाने के लिये घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया है। घर के बाहर के अन्य व्यक्तियों से सुरक्षा के लिये भारतीय दण्ड संहिता में घूर कर देखना, पीछा करना, बिना अनुमति के फोटो लेना, अश्लील मैसेज भेजना, गलत नियत से हाथ पकड़ना, बलात्कार, दहेज मांगना, एकांतता भंग करना आदि अपराध घोषित किये गये है। बच्चों के विरूद्ध घटित होने वाली गंभीर घटनाओं को रोकने के लिये लैंगिक शोषण से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 बनाया गया है तथा महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध गंभीर अपराधों में न्यायालयों में सुनवाई बंद कमरे में महिला न्यायाधीश द्वारा की जाती है, इस कारण महिलाओं को कानून में सुरक्षा के लिये कठोर कानून बनाये गये है, इन अधिकारों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिये। कानून का दुरूपयोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि न्यायालय में सच साक्ष्य से सामने आ ही जाता है।
शिविर में श्री सुनील त्यागी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया, पैरालीगल वालेंटियर सुश्री अंकिता श्रीवास्तव, श्री सुदीप तिवारी आदि उपस्थित रहे । शिविर का संचालन एवं आभार प्रदर्शन श्री सुनील त्यागी एवं श्री सुदीप तिवारी द्वारा किया गया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें