प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले चयनित गाँवों को समग्र रूप से विकसित करने के लिये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में प्रदेश के 1033 ग्राम चिन्हित किये गये हैं। पूर्व में यह योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा संचालित की जा रही थी। अब यह योजना अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही है।
चयनित गाँवों में से 918 गाँवों का विकास योजना प्लान तैयार कर लिया गया है। योजना में विशेष रूप से 10 कार्यक्षेत्र जिनमें पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें, आवास, स्वच्छ ईंधन के साधन, आजीविका एवं कौशल विकास प्रमुख हैं। योजना के क्रियान्वयन में केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जा रही है। योजना में जिन जिलों के गाँवों का चयन किया गया है, उन्हें अभी तक 32 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। योजना में प्रथम चरण की अवधि 2 वर्ष रखी गयी है।योजना पर निगरानी के लिये ग्राम, जिला और राज्य स्तर पर समिति गठित की गई है। योजना में 500 से अधिक आबादी वाले अथवा 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गाँवों को समग्र विकास के लिये चिन्हित किया गया
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