पिछले चार दिनों से लगातार मुरैना की बिजली गोल , सूचना का अधिकार का आवेदन दाखिल किया तो बौखलाये बिजली कंपनी के लोग

  कल दिया गया सूचना का अधिकार का आवेदन 

आवेदन अंतर्गत धारा  6 , सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

Through E Mail And By Speed Post

Signaured Copy is Enclosed Here As attachment

 

प्रति ,

        लोक सूचना अधिकारी

     महाप्रबंधक कार्यालय

     मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि0

     मुरैना म प्र

 

          (NOTE  : आवेदक न्यायबंधु है तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 ( नालसा) के तहत प्रोबोनो लीगल सर्विसेज का अधिकृत , मान्यता प्राप्त व सूचीबद्ध एडवाकेट होकर , सभी प्रकार के न्याय शुल्क एवं अन्य प्रभारों से पूर्णत: मुक्त है ) 

 

विषय : न्यायालयीन उपयोग हेतु मुझ अधोहस्ताक्षर कर्ता नरेन्द्र सिंह तोमर एडवोकेट को निम्न जानकारीयों की जनहित में याचिका प्रस्तुत करने हेतु आवश्यकता है, कृपया आवश्यक जानकारीयां मय दस्तावेजात प्रमाणित प्रतियों में उपलब्ध करायें , यदि जानकारी दस पृष्ठ से अधिक है तो अधिनयम व नियमों के प्रावधानानुसार प्रमाणित डी वी डी  या सी डी उपलब्ध करायें ।

 

महोदय/ महोदया ,

 

      उपरोक्त विघयान्तर्गत कृपया निम्न बिन्दुओं पर मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत माह अप्रेल वर्ष सन 2000 तक की ( अधिनियम के प्रावधानानुसार आज दिनांक से विगत 20 वर्ष तक की ) निम्न जानकारीयों की आवश्यकता है , कृपया उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

1 यह कि आवेदक नरेन्द्र सिंह तोमर , 42 गांधी कालोनी , मुरैना म प्र ने माह अप्रेल सन 2000 से आज दिनांक तक बिजली के संबंध में  विभिन्न स्तरों पर विभिन्न माध्यमों जिसमें व्यक्तिगत आवेदन उपस्थित होकर दिये गये , फयूज ऑफ कॉल रजिस्टर में दर्ज की गयी शिकायतें ,  फोन कॉल माध्यम से दिये गये ,आनलाइन विभन्न पोर्टलों पर दर्ज कराये गये और ई मेल आदि के माध्यम से भेजे गये पत्र , आवेदन और शिकायतें आदि की कुल संख्या कितनी है और यह किस किस विषय पर किस किस दिनांक को कितने कितने बजे पर दिये गये । सभी की इकजाई सूची के साथ सभी की प्रतिलिपि चाहिये ।

2. यह कि 42 गांधी कालोनी मुरैना में प्रथम विद्युत कनेक्शन किस दिनांक , माह एवं वर्ष में लिया गया और इसका मीटर क्रमांक क्या था , तथा यह कब किस दिनांक को तत्समय के म प्र विद्युत मंडल मुरैना द्वारा वापस लिया गया तथा इसकी अंतिम रीडिंग क्या थी । तथा इसका पहला एवं अंतिम बिल क्या था , सभी की प्रमाणित प्रति चाहिये ।

3. वर्तमान में 42 गांधी कालोनी मुरैना पर विद्युत कनेक्शन कब व किसके नाम से किस दिनांक , माह एवं वर्ष में लगाया गया तथा यह किस प्रकार का था और इसका आवेदन क्या था , इस आवेदन की प्रति चाहिये , तथा यह कनेक्शन कितने फेज का था , और कितने फेज का लगयाया गया , वर्तमान में कितने फेज पर यह चालू एवं संचालित है ।

4.  यह कि वर्तमान में 42 गांधी कालोनी मुरैना म.प्र पर संचालित विद्युत कनेक्शन का पहला विद्युत मीटर किस दिनांक को लगाया गया एवं उसकी अंतिम रीडिंग क्या थी । तथा इसका पहला एवं अंतिम बिल क्या था , सभी की प्रमाणित प्रति चाहिये । इस कनेक्शन पर दूसरा नवीन विद्युत मीटर कब और किस दिनांक को और किस स्थल पर लगाया गया , इस मीटर की अंतिम रीडिंग क्या थी और इसका पहला व अंतिम बिल क्या है , सभी की प्रमाणित प्रति चाहिये ।

5.  42 एवं 43 गांधी कालोनी मुरैना को सप्लाई की जाने वाली विद्युत ट्रांसफार्मर पोल पर से कुल कितने घरों में विद्युत कनेक्शन किस किसको दिये गये हैं उन सभी के नाम पते , कनेक्शन क्रमांक व कनेक्शन दिनांक जिसमें पहला कनेक्शन दिनांक मय माह एवं वर्ष तथा अंतिम व वर्तमान कनेक्शन दिनांक , माह व वर्ष तथा उनके पहले व वर्तमान विद्युत कनेक्शनों के आवेदन की प्रति तथा उनके पहले व अंतिम बिजली बिलों की प्रति की प्रमाणित प्रतियां चाहिये ।

6.  गांधी कालोनी मुरैना के कुल कितने घरों में आकलित खपत के बिल भेजे जाते हैं उन सभी के पहले व अंतिम बिजली  बिलों की प्रमाणित प्रतियां चाहियें तथा उनका प्रथम कनेक्शन आवेदन व वर्तमान कनेक्शन आवेदन सभी की प्रमाणित प्रतियां चाहिये । गांधी कालोनी क्षेत्र में कुल कितने बिजली मीटर खराब हैं या हें ही नहीं उनकी संख्या क्या है एवं मीटर रीडर द्वारा उनकी खराब होने या न होने की रिपोर्ट कब कब कितने दिन के भीतर दी गयी और कितने दिन के भीतर खराब मीटर बदले गये । सभी रिपोर्टों की सन 2001 से आज दिनांक तक की प्रमाणित प्रति चाहिये ।

7.  कुल कितने बिजली पोल से मुरेना नगर निगम क्षेत्र में बिजली पोल ट्रांसफार्मर पर 5 से कम घरेलू उपभोक्ताओं या व्यावसायिक उपभोक्ताओं से कम कनेक्शन हैं और कितने पर 5 से अधिक ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन हैं , तथा कितने उपभोक्ता बिना तय कनेक्शन संख्या  वाले बिजली पोल ट्रांसफार्मरों से जुड़े हैं और उनके बिल निर्धारण का क्राइटीरिया व तरीका क्या है । नगरनिगम क्षेत्र में कुल कितने बिजली मीटर खराब हैं या हैं ही नहीं उनकी संख्या क्या है एवं मीटर रीडर द्वारा उनकी खराब होने या न होने की रिपोर्ट कब कब कितने दिन के भीतर दी गयी और कितने दिन के भीतर खराब मीटर बदले गये ।

8.  उपभोक्ताओं घरेलू एवं व्यावसायिक दोनों का ही लोड टेस्टिंग का क्राइटीरिया क्या है और वैधानिक आधार क्या है , एवं किस मशीन या उपकरण का उपयोग लोड टेस्टर के लिये क्या जाता है , तथा ऐसी मशीनें व उपकरण कितनी संख्या में मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की मुरैना शाखा के पास उपलब्ध हैं एवं कब कब कितने कितने मुल्य में कहां से खरीदीं गयीं , इनके टेंडर व कब किसको किये गये , इन टेंडरों की प्रमाणित प्रति चाहिये और कुल उपलब्ध संख्या की प्रमाणित प्रतियां चाहियें ।

अस्तु उपरोक्तानुसार आवेदक इन सभी मामलों में हर प्रकार की न्यायालयीन व कानूनी कार्यवाही हेतु भारम सरकार के न्याय विभाग , विधि और न्याय मंत्रालय से सूचीबद्ध व अधिकृत होकर अत्यावश्यक और उचित  कार्यवाही व्यापक जनहित में करने जा रहा है । जिसके लिये उपरोक्त जानकारी की मय दस्तावेज प्रमाणित प्रतियों में  आवश्यकता है । तथा इस संबंध में प्रत्येक प्रकार के शुल्क , न्यायायिक शुल्क एवं अन्य प्रभारों से मुक्त है । देखें आनलाइन न्याय विभाग भारत सरकार का पोर्टल ।

 

दिनांक 24 मार्च 2021                        हस्ताक्षर डिजिटल एवं स्याही में ( दोनों में )  मय सील

  नरेन्द्र सिंह तोमर

एडवोकेट

Narendra Singh Tomar

Advocate ( M.P. High Court – Gwalior Bench)

Attorney For Trade Marks , Copy Rights, Patents and Designs.

Nyaya Bandhu  ( Probono Legal Services Under NALSA )

42 , Gandhi Colony – Morena – M.P.

       Mobile Numbers – 9425738101  & 7000998037  

केवल आधी Gandhi Colony Morena में लगातार विगत चार दिन से की जा रही पूरे दिन रात की मैराथन बिजली कटौती के बाद  फिर आज भी अभी इस समय तक बिजली कटौती जारी है

नहीं करते बिजली कंपनियों के लोग बिजली बिल एडजस्ट , खुद करते हैं चोरी और करवाते हैं ले देर बिजली चोरी , एक डाक्टर ने अपने क्लिनिक में यहां लगवा रखा है, काफी समय से , दो बरस पहले से यानि सन 2018 से, वह बिजली की एक्सेस प्राडक्शन को बिजली कंपनी को हर रोज अनेक महीने तक सप्लाई करता रहा , मगर बिजली कंपनी ने उसे भुगतान करने के बजाय उल्टा उस पर दे दनादन बिल पर बिल भेज दिया , डाक्टर अपना माथा फोड़ता रह गया और बिजली वालों से उल्टे अपना बिल माफ कराने को चक्कर लगाता फिर , उसके बाद लाकडाउन में बिजली कंपनी वालों ने उसका बिल बिलासुर बनाकर अनाप-शनाप बिल दे दे कर बिलबिला दिया । 

सो कोई अब बिजली कंपनी को एक्सेस सप्लाई देगा यह तो चंबल में यह गलती कोई नहीं करेगा । अखबारों में जब उसकी खबर छपी तब लोगों को पता चली और एक नया कारनामा नयी कारिस्तानी लोगों को पता चली ।

हमारा या हमारे मोहल्ले का मामला जरा पेचीदा है, हमारे खंबे पर हमने अपने प्रयासों से एक एस ई से 25 के वी का ट्रांसफार्मर हटवा कर 63 के वी का लगवाया, उस समय एक सब इंजीनियर जबरदस्ती उस पर 25 के वी का ही ट्रांसफार्मर रखवा रहा था, हमने फिर उसी वक्त एस ई से फोन पर बात की , एस ई ने हमसे कहा कि नहीं तोमर साहब वहां 63 के वी का ही ट्रांसफार्मर रखा जायेगा मैंने वहां 63 के वी का ही ट्रांसफार्मर मंजूर किया है और वही वहां रखा जायेगा । 

खैर उसके कुछ बरस बाद वह सब इंजीनियर यहीं मुरैना में ही एस ई बन गया , उसके बाद उसने वो अंधेरगर्दी मचाई कि 5 कनेक्शन वाले ट्रांसफार्मर पर यानि उस हमारे पोल पर केवल तीन कनेक्शन उपभोक्ताओं के और बाद बाकी दो पांइ़ट्स से एक तरफ का आधे मोहल्ले की सभी घरों की पूरी सप्लाई और दूसरे प्वाइंट पर आधी एक अलग गली की सप्लाई , मतलब डबल क्रॉस, यानि पोल के रीडिंग के हिसाब से तीन उपभोक्ताओं पर एवरेज बिलिंग और बाद बाकी मोहल्ले से भी हर घर से अलग-अलग एवरेज बिलिंग , मतलब खंबे और ट्रांसफार्मर की अनाप-शनाप कमाई अलग और बाकी मोहल्ले के हर घर से एवरेज और मीटर्ड बिल दोनों तरह की वसूली अलग । यानि बाकी मोहल्ले में 5 कनेक्शन वाला कोई ट्रांसफार्मर ही नहीं है , अब उनका पोल नंबर और ट्रांसफार्मर नंबर क्या कैलकुलेट किया जायेगा ये तो खुदा जाने , क्योंकि उनकी लाइन पोल ट्रांसफार्मर ही नहीं । ये हमने अपनी पी जी भारत सरकार के रिमांइडर में कल ही सब उल्लेख किया है । 

अब दिक्कत ये है कि बिजली कंपनी वाले सी एम हेल्पलाइन म प्र को कुछ समझते नहीं और लपक कर अर्जी फर्जी तरीके से शिकायतें क्लोज करा देते हैं , इसलिये हम अब सी एम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करते नहीं , मगर खुद म प्र शासन ही अपने आप ही मैपिंग कर खुद ही शिकायत हमारे नाम और नंबर से दर्ज कर देता है और शिकायत चलाता रहता है, अबकी बार सरकार बदल जाने से ही एम हेल्पलाइन कुछ सख्त और खतरनाक तरीके से चल और काम कर रही है, इसलिये वे समझते हैं कि हमने सी एम हेल्पलाइन पर शिकायत फिर दर्ज कर दी , और वे हमारे पोल जोन एरिया की बिजली काटते रहते हैं, हम हालांकि 3 फेज उपभोक्ता है मगर हमें कभी 3 फेज सप्लाई सन् 2010 से मिली ही नहीं केवल सिंगल फेज सप्लाई देते हैं और बिल 3 फेज का देते हैं , पहले तो कई साल तो इसी में ही लगा दिये कि तीनों फेजों को सिंगल फेज में जोड़कर 3 फेज सप्लाई बताते रहे, जब तक वह शिकायत गर्म रही तब तक यह नौटंकी दिखाते रहे , फिर 2010 के बाद क्लीयर कट सिंगल फेज सप्लाई ही चल रही है, खैर ये सारी बातें कल के रिमांइडर में हमने लिखी है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक और अगली पी जी आयेगी तो सबके साथ अब सारा ही मसला खुलकर सामने आयेगा । समझे के बी कुछ , चोरों के पीछे मोर पड़े हैं, हम भी अबकी बार कसम खा के बैठै है , आर या पार

दतिया और म प्र में कुछ यूं मना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस - एक फिल्म , एक बानगी

 

सभी गरीब परिवारों को दो वर्ष के अंदर पक्के मकान एवं गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराये जायेंगे - मंत्री डॉ. मिश्र बीड़ी श्रमिक सम्मान समारोह में महिला श्रमिकों का किया सम्मान

 मध्यप्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी विभाग के मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र नगर बड़ौनी में बीड़ी श्रमिक सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दो वर्ष के अंदर सभी गरीब परिवारों को पक्के मकान एवं गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराये जायेंगे। जिससे महिलाओं को खाना बनाने में सहूलियत होगी वहीं धुएं से निजात मिलेगी।
    गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र शनिवार को बड़ौनी में बीड़ी श्रमिक सम्मान समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित जन सामान्य से शासन की जनहितैषी एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेते हुए कहा कि भाजपा की सरकार गांव, गरीब, किसान महिलाओं के सम्मान एवं झोपड़ी के उत्थान की सरकार है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने महिलाओं के सम्मान में ऐतिहासिक निर्णय लिये। प्रदेश में नगर निकायों, पंचायत चुनावों में महिलाओं को आरक्षण प्रदाय कर विभिन्न वर्गो की महिलाओं को घर से बाहर निकलकर सेवा करने का अवसर प्रदाय किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर एवं शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण प्रदाय किया।

    गृह मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि पंद्रह वर्ष पूर्व दतिया एवं बड़ौनी की क्या हालत थी। आज दतिया एवं बड़ौनी हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। बड़ौनी की पेयजल समस्या का जहां निदान हुआ है वहीं बड़ौनी में तहसीलदार, उप पुलिस अधीक्षक के कार्यालय स्थापित कर पदस्थ किया गया है। बड़ौनी में भी भव्य एवं आकर्षक स्टेडि़यम का निर्माण किया गया है। जिसमें खिलाडि़यों को खेल की सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि बड़ौनी में तहसील भवन बनना शुरू हो गया है। जो शीघ्र ही पूर्ण होगा। डॉ. मिश्र ने इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुनते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी बड़ौनी एवं संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि नागरिकों की समस्याओं को पूरी गंभीरता एवं संवदेनशीलता के साथ सुनें और निराकरण के प्रयास किये जाए। योजनओं में जो प्रकरण स्वीकृत हो चुके है उनमें वितरण की कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।
    कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र बुद्यौलिया, पूर्व विधायक डॉ. आशाराम अहिरवार, डॉ. रामजी खरे, सर्वश्री विपिन गोस्वामी, योगेश सक्सैना, सीताराम गुप्ता, रमेश नाहर, अतुल भूरे चौधरी, कालीचरण कुशवाहा, आकाश चतुर्वेदी, गौरव गुप्ता,  सहित अन्य जनप्रतिनिधि व गणमान्यजन उपस्थित थे। कार्यक्रम के शुरू में श्री लालता प्रसाद वंशकार ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम को श्रीमती सावित्री सूत्रकार, श्रीमती कुमकुम रावत, श्रीमती मीनाक्षी कटारे ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

 

सोनागिर की महिलाओं द्वारा निर्मित बरी, पापड़ ग्वालियर व्यापार मेले में सैलानियों को खूब भा रहे है

ग्वालियर व्यापार मेले में आने वाले सैलानियों को दतिया जिले के महिला स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित बरी, पापड़ों का स्वाद खूब भा रहा है। मेले में लगे स्व-सहायता समूह के स्टॉल पर समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित बडी एवं पापड़ खूब बिक रहे है। बडी, पापड़ खरीदने वाले सैलानियों का कहना है कि समूह द्वारा जो पापड़ बेचे जा रहे है वह मसालों से भरपूर स्वादिष्ठ है। सैलानियों ने बताया कि काली मिर्ची से निर्मित पापड़ का तो स्वाद ही निराला है।
    दतिया जिले की सोनागिर की जय माता रतनगढ़ वाली महिला स्व-सहायता समूह द्वारा ग्वालियर व्यापार मेले में बरी, पापड़ का 5 नम्बर का स्टॉल लगाया है। समूह की अध्यक्ष श्रीमती शशि जैन ने बताया कि मेले में लगाए गए स्टॉल पर बड़ी संख्या में सैलानी आकर उनके समूह द्वारा निर्मित बरी एवं पापड़ के बारे में जानकारी लेकर खरीद कर ले जा रहे है। उन्होंने बताया कि उनके समूह की महिलाओं द्वारा मूंग की दाल को हाथ से पीसकर, मसाले मिलाकर पापड़ एवं बरी बनाती है। मसाले के रूप में लाल एवं काली मिर्ची, लहसन, जीरा एवं हल्के नमक का उपयोग करते है। उन्होंने बताया की काली मिर्च से निर्मित पापड़ सैलानियों को खूब भा रहे और वह इनको खरीद कर ले जा रहे है। पापड़ 160 रूपये प्रति किलो जबकि बरी 200 रूपये प्रतिकिलो के हिसाब से बिक्री हो रही है। उन्होंने बताया कि समूह को बैंक लिंकेज के माध्यम से यूको बैंक सोनागिर से 1 लाख रूपये का ऋण प्राप्त हुआ। जबकि 12 हजार रूपये चक्रीय राशि के रूप में सहायता भी मिली। इस राशि से बरी, पापड़ का व्यवसाय वर्ष 2016 में शुरू किया। इस व्यवसाय से 12 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। कोरोना संक्रमण से पहले बरी, पापड़ व्यवसाय से समूह की प्रत्येक महिला को 8 से 9 हजार रूपये की आय हो रही थी। लेकिन कोरोना का प्रभाव उनके बरी, पापड़ व्यवसाय पर भी पड़ा जिससे महिलाओं को अभी चार से से पांच हजार रूपये की आय हो रही है। जो धीरे-धीरे बढ़ भी रही है। उन्होंने बताया किया सोनागिर जैन धर्म का बड़ा धार्मिक स्थल होने के कारण बड़ी संख्या में श्रृद्धालु आते है वह भी यहां से बड़ी मात्रा में बरी एवं पापड़ खरीद कर ले जाते है। इससे भी समूह को आय हो रही है। एनआरएलएम की जिला प्रबंधक श्रीमती शंतमती खलको ने बताया कि शुरू में महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने हेतु स्व-सहायता समूह गठित करने की प्रेरणा एवं प्रशिक्षण देकर स्व-सहायता समूह गठित कराया गया। समूह की महिला सदस्यों को बरी, पापड़ हेतु बैंक से एक लाख का ऋण भी दिलाया। इस राशि से समूह की महिलाओं द्वारा गांव में ही बरी पापड़ का व्यवसाय शुरू कर दिया। बरी, पापड़ की गुणवत्ता को देखते हुए ग्वालियर व्यापार मेले में भी इनकी मांग बढ़ी है। इससे महिलाओं में काफी खुशी है।

                                                     (अनूप सिंह भारतीय)

                                                        उपसंचालक   

                                          जनसम्पर्क दतिया

 

दतिया ऐजूकेशन हब की दिशा में बढ़ रहा है - मंत्री डॉ. मिश्र, दतिया में पत्रकारिता महाविद्यालय और संस्कृत विद्यालय शुरू होगा

मध्यप्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी विभाग के मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि दतिया ऐजूकेशन हब की दिशा में बढ़ रहा है। एक वर्ष के अंदर पत्रकारिता महाविद्यालय पुनः शुरू किया जायेगा। दतिया का धार्मिक एवं तीर्थ स्थल के रूप में विशेष महत्व होने के कारण यहां संस्कृत महाविद्यालय भी शुरू किया जायेगा।
    मध्यप्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र शनिवार को शासकीय पीजी कॉलेज दतिया में 3 करोड़ 53 लाख की लागत से पांच कक्षों के लोकार्पण समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। डॉ. मिश्र ने कहा कि दतिया ऐजूकेशन हब की दिशा में बढ़ रहा है। यहां मेडीकल कॉलेज, पॉलीटैक्निक कॉलेज शुरू किए गए है। वहीं वैटनरी कॉलेज, फिसरीज कॉलेज का भी काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष अंदर पत्रकारिता महाविद्यालय भी पुनः शुरू किया जायेगा। डॉ. मिश्र ने कहा कि दतिया धािर्मक एवं तीर्थ स्थल के रूप में होने के कारण यहां संस्कृत महाविद्यालय भी शुरू किया जायेगा। 
गृह मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि दतिया जिले में पीजी कॉलेज का अपना विशेष महत्व  है। पीजी कॉलेज दतिया की जान है। पीजी कॉलेज के प्राचार्य, प्राध्यापकगण एवं अन्य कर्मचारियों के सहयोग से ग्रेडेशन में अग्रणी रहे।
   कार्यक्रम के शुरू में प्राचार्य श्री डीआर राहुल ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि महाविद्यालय की लाइब्रेरी ऐसी लाईब्रेरी है जो चंबल एवं ग्वालियर अंचल के महाविद्यालयों में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के लॉक डाउन के दौरान महाविद्यालय के लाइब्रेरियन श्री नरेन्द्र द्वारा छात्र-छात्राओं को ई-बुक के माध्यम से जानकारियां उपलब्ध कराई गई। श्री राहुल ने बताया कि महाविद्यालय का ईको क्लब प्रथम पुरस्कार के रूप में 25 हजार रूपये की राशि प्राप्त की जा चुकी है। उन्होंने महाविद्यालय के पास पुलिस चौकी व्यवस्था कराये जाने का आग्रह किया।
   कार्यक्रम का शुभारंभ मॉ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कन्या पूजन से किया गया। कार्यक्रम को श्री विपिन गोस्वामी, श्री गिन्नी राजा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र बुद्यौलिया, पूर्व विधायक डॉ. आशाराम अहिरवार सर्वश्री योगेश सक्सैना, पंकज गुप्ता, अतुल भूरे चौधरी, अनुराग शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्राध्यापकगण, गणमान्यजन  व छात्र-छात्रायें उपस्थित थे।
   कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर डॉ. रतन सूर्यवंशी ने और अंत में सभी के प्रति आभार प्रोफेसर डॉ. निलय गोस्वामी ने किया।
 

गृह मंत्री डॉ. मिश्र ने चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को प्रदाय किए लैपटॉप

मध्यप्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी विभाग के मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने चिकित्सा महाविद्यालय दतिया के छात्र-छात्राओं को लैपटॉप वितरित करते हुए कहा कि लैटपटॉप जहां आधुनिकता का प्रतीक है वहीं इंटरनेट एवं अन्य टैक्नोलॉजी से कुछ ही क्षणों में जानकारी हासिल की जा सकती है। उन्होंने इस मौके पर छात्र-छात्राओं को बधाई दी।
    गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र शनिवार को दतिया चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत बैच 2018 एवं 2019 के लगभग 77 छात्र-छात्राओं को लैपटॉप वितरण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।
    गृह मंत्री डॉ. मिश्र ने चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं से कहा कि महाविद्यालय से शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत मरीज की सेवा पूरी लगन एवं मेहनत के साथ करें। आप लोग चिकित्सक के रूप में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे  है वह शिक्षा चित्सिक के रूप में मरीज को जीवन दे सकते है।  उन्होंने कहा कि मरीजो के उपचार के दौरान पूर्ण धौर्य रखें  एवं आत्म विश्वास रखें और बिना किसी भेदभाव के मरीजों का उपचार करें।
    इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉ. आशाराम अहिरवार, श्री योगेश सक्सैना, श्रीमती सावित्री सूत्रकार, श्री अतुल भूरे चौधरी, श्रीमती माला टिलवानी, मेडीकल कॉलेज के डीन राजेश गौर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एसएन उदयपुरिया सहित अन्य चिकित्सगण, जनप्रतिनिधि व छात्र-छात्रायें उपस्थित थे। 

आधार पंजीयन केन्द्र संचालन हेतु आवेदन ऑन लाईन 10 मार्च तक

 जिले में आधार पंजीयन केन्द्रों की स्थापना हेतु एमपीएसईडीसी को स्टे रजिस्ट्रार  (राज्य पंजीयक) नियुक्त किया गया है। आधार रजिस्ट्रेशन सेंटरों की स्थापना के लिए एमपीएसईडीसी को स्टेट को स्टेट रजिस्ट्रार द्वारा आधार पोर्टल (https://www.mpsedc.gov.in) विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल के माध्यम से आधार पंजीयन केन्द्र संचालन हेतु आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जा रहे है। आवेदन पोर्टल https://www.mpsedc.gov.in  पर ऑनलाईन दर्ज करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2021 रखी गई है। आवेदक को एनएसईआईटी द्वारा सुपरवाईजर प्रमाणपत्र धारक होना चाहिए तथा आईडी जनरेट होने के उपरांत पांच सौ रूपये के स्टॉप पर जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी से अनुबंध करना होगा तथा धरोहर के रूप में 25 हजार जमा करने के पश्चात् आधार पंजीयन एवं अपडेशन का कार्य प्रारंभ कर सकेगा साथ ही यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर दिये गए निर्देशों का भी पालन करेगा। अधिक जानकारी के लिए जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी दतिया से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

वाहन का बीमा एवं चालक पर ड्राइविंग लाइसेंस न होना मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अपराध है - विशेष न्यायाधीश रावतपुरा कॉलेज में आयोजित किया गया विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमती सुनीता यादव के निर्देशन में आज शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा रावतपुरा कॉलेज में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ।
   क्रार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विशेष न्यायाधीश दतिया श्री मधुसूदन मिश्रा द्वारा कार्यक्रम के प्रारम्भ मॉ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया। विधिक जागरूकता शिविर के दौरान अतिथिगणों का स्वागत श्री शातान्नु अग्रवाल मैनेजिंग ट्रस्टी रावतपुरा कॉलेज द्वारा पुष्प गुच्छ देकर किया गया।   
    मुख्य अतिथि के रूप विशेष न्यायाधीश दतिया श्री मुधुसूदन मिश्रा द्वारा जागरूकता शिविर के दौरान जानकारी देते हुये बताया गया कि मूल अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। अधिकार के बिना कर्तव्य एवं कर्तव्य के बिना अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है, इसलिये संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य समाहित किये गये है, ताकि अच्छे समाज एवं राष्ट्र का निर्माण हो सके। मूल कर्तव्यों का पालन सभी को करना चाहिये, जिससे अच्छे नागरिक बन सकें किंतु मूल कर्तव्यों के साथ ही दैनिक जीवन में छोटे-छोटे कई कर्तव्य होते है, जिनका उल्लंघन प्रतिदिन किया जाता है जैसे माता-पिता की आज्ञा न मानना, माता-पिता एवं गुरूजन का सम्मान नहीं करना, दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना आदि। इसी प्रकार दैनिक जीवन में कई कानूनों का भी उल्लंघन किया जाता है।
    जागरूकता शिविर में अपर जिला न्यायाधीश श्री हितेन्द्र द्विवेदी एवं अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया श्री दिनेश कुमार खटीक द्वारा बताया कि स्कूल, कॉलेज में बिना लाईसेंस, हेलमेट के बच्चे मोटर साईकिल लेकर आते है, जबकि बिना लाईसेंस एवं हेलमेट के वाहन चलाना अपराध है। माता-पिता को भी बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने तथा लाईसेंस बन जाने के बाद ही दी जाना चाहिये। बच्चों को अपने जीवन के साथ खिलवाड नहीं करना चाहिये तथा हेलमेट और अमूल्य जीवन की तुलना कर समझना चाहिये कि क्या ज्यादा कीमती है?
    शिविर में अपर जिला न्यायाधीश दतिया श्री अजय कान्त पाण्डे द्वारा भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39ए के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लेकर तहसील विधिक सेवा समिति के गठन के संबध में जानकारी एवं महत्व के बारे में जानकारी दी ।
    कार्यक्रम का संचालन श्री कुषाग्र रावत एवं श्री सुनील त्यागी द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री रोहित सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमती शैली अग्रवाल ट्रस्टी, श्री अरूण कौशिक रजिस्ट्रार, प्राचार्य श्री हर्षित चौहान प्राचार्य, डॉ. विवेक गुप्ता, प्राचार्य श्री आर. के. मालवीय एवं पैरालीगल वालेंटियर श्री सतेन्द्र दिसौरिया सहित रावतपुरा कॉलेज के छात्र-छात्रायें उपस्थित रहे।

वृद्धजनों के लिए यात्री बसों में पूरी की पूरी दो सीटे आरक्षित रहेगी

 यात्री बसों में वृद्धजनों को बैठने में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए सभी दतिया जिले में चलने वाली यात्री बसों में वृद्धजनों के लिए दो सीटे आरक्षित रखी जायेगी।

    कलेक्टर श्री संजय कुमार ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए है कि माता-पिता भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2009 के तहत् सभी यात्री बसों में वृद्धजनों के बैठने हेतु 2 सीटे आरक्षित रखी जाये। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिला स्तरीय समिति द्वारा लिये गए निर्णय अनुसार प्रत्येक नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है उन सभी वृद्धजनों के लिए दतिया जिले में चलने वाली सभी यात्री बसों में बैठने हेतु दो सीटे आरक्षित की जाए। इन सीटों पर वृद्धजन हेतु आरक्षित है यह भी लिखा जाए। उन्होंने इस संबंध में 10 दिवस के अंदर कर्यवाही करने के निर्देश दिए है।

कोरोना टीकाकरण अभियान के द्वितीय चरण के तहत् टीकाकरण हेतु अधिकारियों को सौंपी जबावदारी

 कोविड-19 संक्रमण को रोकने हेतु टीकाकरण अभियान के तहत् जिले में  टीके लगाये जाने हेतु द्धितीय चरण के अंतर्गत ऐसे सभी नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के है उन्हें टीके लगाये जाने का सिलसिल शुरू हो गया है। साथ ही ऐसे सभी नागरिक जिनकी आयु 45 से 59 वर्ष के बीच है लेकिन वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर उन्हें टीका लगवाये जाने हेतु संबंधित अधिकृत चिकित्सक से निर्धारित फार्म पर बीमारी का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा।

    कलेक्टर श्री संजय कुमार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के द्धितीय चरण के तहत् लोगों को वैक्सीन लगाये जाने के संबंध में जिला अनुभाग एवं मतदान केन्द्रों पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जबावदेही सुनिश्चित की गई है।